यांत्रिक पद्धतीने रस्ते सफाईच्या निविदेसाठी सत्ताधारी, विरोधक होते आग्रही पिंपरी – वादाच्या भोवऱ्यात सापडलेली यांत्रिक पद्धतीने रस्ते साफसफाईची निविदा अखेर रद्द करण्यात आली. यासाठी सुमारे 750 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित होता. या ही निविदा रिंग, भ्रष्टाचार, अधिकाऱ्यांची मनमानी, जाणीवपूर्वक बदलेल्या अटी-शर्ती यासारख्या अनेक कारणांमुळे निविदा संशयास्पद ठरली होती. ही निविदा रद्द करण्याच्या मागणीने जोर धरला होता. अखेर ही निविदा आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी रद्द करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या निविदेसाठी सर्वच पक्षातील काही नगरसेवक, आमदार, खासदार आग्रही होते. निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीर होऊनही आयुक्त रद्द करत नव्हते. याबाबत मुख्यमंत्र्याक़डे जाण्यासही आयुक्त सांगत होते. मात्र कायदा आणि कागदपत्रांमध्ये अडकल्याने त्यांच्यावर निविदा रद्द करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. त्यामुळे सत्ताधारी भाजप चांगलेच तोंडघशी पडले आहे. महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची तसेच पुणे-मुंबई महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने साफसफाई, तसेच एक हजार 670 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची साफसफाई करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. या कामासाठी एक संयुक्तिक निविदा न काढता सहा विविध पॅकेजसमध्ये त्याची विभागणी केली. त्याची आठ वर्ष कालवधीसाठी निविदा करण्याची शिफारस सल्लागाराने केली. आयुक्तांनी सल्लागारांच्या शिफारशींमध्ये फेरबदल करत कोणतीही तातडीची बाब नसताना स्थायी समितीने त्या विषयाला आयत्यावेळी मंजुरी दिली. या निविदेविरुद्ध सत्ताधारी भाजपमधीलच नगरसेविका सीमा सावळे व तुषार कामठे यांनी आवाज उठविला होता. निविदा राबविण्याचा प्रयत्न केल्यास निविदा समिती विरुद्ध न्यायालयात जाण्याचा इशाराही दिला होता. सीमा सावळे यांनी केले 17 मुद्दे उपस्थित निविदा प्रक्रिया बेकायदेशीरपणे राबविण्यात येत असल्याची तक्रार सीमा सावळे यांनी लेखी स्वरुपात केली होती. त्यावर 18 जून रोजी सुनावणी घेण्यात आली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्या समोर सीमा सावळे यांनी आपली बाजू मांडताना निविदा कशी बेकायदा आहे, त्याचे पुराव्यासह दाखले दिले. काळ्या यादीत टाकलेल्या ठेकेदारानेच दुसऱ्या नावाने निविदा भरली ते कागदोपत्रातून दाखवून दिले होते. महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सर्व बाजू तपासून पाहिल्या आणि निविदा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला. सीमा सावळे यांनी उपस्थित केलेल्या 17 मुद्यांचा उहापोह आयुक्तांनी त्यांच्या निर्णयात केला आहे. याबाबत आयुक्त म्हणतात आपल्या निर्णयात आयुक्त म्हणतात, निविदा नोटीस अन्वये यांत्रिकी पद्धतीने रस्ते साफसफाई कामकाजासाठी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या निविदेचे आरएफपी करीता सर्वसाधारण सभेची मान्यता घेतली होती. परंतु महापालिका सभेची मान्यता घेण्यात आलेल्या आठ वर्षांच्या निविदा कालावधी व रक्कम रुपये 97 कोटी वार्षिक खर्चाऐवजी सात वर्षे निविदा कालावधी व रुपये 646.53 कोटींचा खर्च अपेक्षित धरून निविदा प्रसिध्द कऱण्यात आली. सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक 426 मध्ये नमूद केले प्रमाणे आरएफपी नुसार निविदा प्रक्रिया करणे अपेक्षित होते. मात्र आरएफपीमध्ये प्रीबीड नंतर जे बदल कऱण्यात आले ते जरी गरजेनुसार आवश्यक असले तरी त्यास सर्वसाधारण सभेची पूर्व मान्यता घेणे आवश्यक होते, जे की घेण्यात आल्याचे निदर्शनास येत नाही. व्यापक शहर हिताचे प्रश्न ज्यावेळेस स्थायी समिती अथवा सर्वसाधारण सभेसमोर निर्णयासाठी येतात त्यावेळेस ते व्यापक प्रसिध्दी व सूचना देऊन रीतसर विषयपत्राद्वारे सभा कामकाजामध्ये येणे अपेक्षित आहे. आयत्यावेळेचे विषय हे अपवादात्मक स्थितीत ऐनवेळचे विषय म्हणूनच आणले जावे. विषयास स्थायी समिती व सभागृहाची ठरावाद्वारे रीतसर मान्यता मिळाली असली तरी व्यापक शहर हिताच्या विषयावर साधक बाधक चर्चा होणे व चर्चेअंती सुयोग्य निर्णय होणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे भविष्यात स्थायी समिती सभा व सर्वसाधारण सभा किंवा विषय समितीच्या सभा यांचे कामकाज देखील अधिक नियमबद्ध होणे आवश्यक आहे. निविदा रद्द करण्याची मागणी मुख्यमंत्री व पालक-मंत्र्यांकडे केली होती. काही राजकीय नेत्यांचा हस्तक्षेप आणि अधिकाऱ्यांच्या टक्केवारीसाठी हा विषय पुन्हा ऐरणीवर आला होता. सध्या करोनाचे सावट आहे. राज्य शासनाने 33 टक्के अंदाजपत्रकाची अंमलबजावणी करण्यासंदर्भात निर्देश देण्यात आले आहे. मात्र आरोग्याबाबतच्या विषयांना शासनाकडून काढलेला आदेश लागू होत नसल्याच्या गोंडस नावाखाली हा विषय पुन्हा रेटून नेण्याचा प्रयत्न सुरु केला होता. कमी झालेले उत्पन्न, एलबीटीच्या अनुदानाखाली येणारी रक्कमही कमी झाल्यामुळे तसेच बांधकाम विभागाचे यावर्षी नाममात्र उत्पन्न येण्याची शक्यता असल्यामुळे हा विषय रद्द करण्याची मागणी केली होती. याबाबत मी न्यायालयात जाणार असल्याचा इशारा आयुक्तांना दिला होता. – तुषार कामठे, नगरसेवक
