निविदा प्रक्रिया रद्द करा : आमदार जगताप यांचे आयुक्तांना पत्र

पिंपरी – पिंपरी चिंचवड शहरातील रस्त्यांची यांत्रिक पद्धतीने साफसफाई करण्यासाठी काढण्यात आलेल्या निविदा प्रक्रियेवरून भारतीय जनता पक्षातच अंतर्गत कलह निर्माण झाला आहे. या निविदेवरून महापालिकेच्या प्रतिमेला धक्का लागल्याचा साक्षात्कार चिंचवड विधानसभेतील भाजपाचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांना झाला असून ही निविदा प्रक्रिया तात्काळ थांबविण्यात यावी, असे पत्र जगताप यांनी महापालिका आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांना दिले आहे.

स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांच्या कार्यकाळात ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यात भाजपातीलच काही असंतुष्टांनी “विघ्न’ आणल्यामुळे आता आमदार जगतापांनी भूमिका बदलत ही निविदा प्रक्रिया थांबविण्याची केलेली सूचना इतर सत्ताधारी कशा पद्धतीने घेतात हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने अंतर्गत रस्त्यांची यांत्रिकीकरणाद्वारे सफाई करण्याची तब्बल 745 कोटी रुपयांची निविदा काढली आहे. या निविदेला सहा वेळा मुदतवाढ देऊनही प्रत्येक कामासाठी पाच ते सहाच निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. निविदा प्रसिद्ध केल्यापासून आणि उघडल्यानंतर अनेक वादविवाद, आंदोलने झाल्याने महापालिकेच्या प्रतिमेला गालबोट लागले आहे. महापालिकेच्या आठ क्षेत्रीय कार्यालयांतर्गत येणाऱ्या रस्त्यांची तसेच मुंबई-पुणे महामार्गाच्या दुतर्फा रस्त्यांची यांत्रिकी पद्धतीने दैनंदिन साफसफाई करण्यात येणार आहे. 1 हजार 670 किलोमीटर लांबीच्या रस्त्यांची साफसफाई करण्याचे नियोजन आहे. या कामासाठी एक संयुक्त निविदा न काढता सहा विविध पॅकेजेसमध्ये विभागणी करत 8 वर्ष कालावधीसाठी निविदा काढण्याची शिफारस सल्लागाराने केली. आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांनी सल्लागाराच्या शिफारशींमध्ये फेरबदल केले. सुधारित निविदेची रक्कम 646 कोटी एवढी करत वाहनांची संख्या 51 आणि कामगारांची संख्या 706 निश्‍चित केली.

तांत्रिक छाननी मध्ये 6 पॅकेजसाठी 6 कंत्राटदारांनीच आलटून पालटून सहभाग घेतल्याचे स्पष्ट झाले. निविदेतील घोळ, बदललेल्या अटी-शर्ती, निविदेला वारंवार दिलेली मुदतवाढ यामुळे महापालिका प्रशासन आणि कंत्राटदार पैशांची लूट करत आहेत. राष्ट्रवादीचे खासदार डॉ. अमोल कोल्हे, शिवसेना खासदार श्रीरंग बारणे, शिवसेनेचे गटनेते राहुल कलाटे यांच्यासह राष्ट्रवादीचे विरोधी पक्षनेते, शहराध्यक्षांसह नगरसेवकांनी ही निविदा रद्द करण्याची मागणी केली होती.

आता तब्बल वीस दिवसानंतर सत्ताधारी भाजपचे आमदार लक्ष्मण जगताप यांना महापालिकेची बदनामी होत असल्याचा साक्षात्कार झाला असून त्यांनी आयुक्त हर्डीकर यांना पत्र पाठवून निविदा रद्द करण्याची मागणी केली आहे. जगताप यांनी पत्रात म्हटले आहे की, सहावेळा मुदतवाढ देऊन प्रत्येक कामासाठी केवळ पाच ते सहा निविदा प्राप्त झाल्या आहेत. निविदेचा लिफाफा उघडण्यात आला असून पात्र, अपात्र कार्यवाही आरोग्य विभागाकडून चालू आहे. या निविदेबाबत बातम्या येत असून आपल्याकडे देखील तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. कामगार संघटनांनी आंदोलन केले. निविदा प्रसिद्ध केल्यापासून आणि उघडल्यानंतर अनेक वादविवाद, आंदोलने झाल्याने महापालिकेची प्रतिमा खराब झाली आहे. त्यामुळे या निविदेची कार्यवाही तात्काळ बंद करून निविदा रद्द करण्यात यावी. तसेच 2020-21 मध्ये रस्ते सफाईच्या कामकाजासाठी आवश्‍यक असणारी यंत्रसामग्री महापालिकेने खरेदी करावी, असेही त्यांनी पत्रात म्हटले आहे.

अंतर्गत कलह वाढणार
भाजपामध्ये सध्या तीन गट कार्यरत आहेत. आर्थिक बाबी, ठेकेदारीसह पदे या मुद्यांवर पक्षांतर्गत सध्या मोठे मतभेद आहेत. एकमेकांना अडचणीत आणण्याची खेळी सध्या जोरात सुरू आहे. विलास मडिगेरी यांच्या कार्यकाळातील 1400 कोटी रुपयांची कामे थांबविण्याच्या प्रकाराचे उट्टे काढण्याची सुरुवात म्हणून या निविदा प्रक्रियेकडे पाहिले जात आहे. आमदार जगताप यांच्या भूमिकेनंतर आमदार महेश लांडगे गटाची भूमिका अद्याप तरी गुलदस्त्यात असली तरी त्यांची भूमिकादेखील पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.

कर्मचाऱ्यांचे हित जपण्यावर लक्ष द्यावे
यापुढे सन 2020-21 मध्ये रस्ते सफाईच्या कामकाजासाठी आवश्‍यक असणारी यंत्रसामग्री महापालिकेने खरेदी करावी. त्यासाठी अंदाजपत्रकात योग्य ती तरतूद करावी. रोड स्वीपर चालविण्याचे प्रशिक्षण महापालिका कर्मचाऱ्यांना द्यावे. महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांमार्फतच रोड स्विपिंगचे कामकाज करण्यात यावे. जेणेकरून महापालिकेच्या आर्थिक बचतीबरोबर शहरातील रस्त्यांची स्वच्छता आणि कर्मचाऱ्यांचे हित जपले जाईल, असेही जगताप यांनी आपल्या पत्रात म्हटले आहे.

स्थायी समितीमधील वादाचे पडसाद
स्थायी समितीचे अध्यक्ष विलास मडिगेरी यांनी आपल्याच काळात ही निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी प्रचंड प्रयत्न केले. मात्र भाजपाच्या काही “विघ्नसंतुष्टी’ लोकांनी ही प्रक्रिया पूर्ण होऊ दिली नाही. स्थायीचे अध्यक्षपद आता भोसरीकडे गेले आहे, तब्बल 745 कोटी रुपयांची ही निविदा “त्यांना’ आयती मंजुरीसाठी मिळणार आहे. आपल्या कार्यकाळात नाही तर कोणाच्या कार्यकाळात नाही, ही बाब या पत्रामागे असल्याची चर्चा पालिका वर्तुळात रंगली होती.