नवी दिल्ली – बिल्कीस बानो बलात्कार प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेच्या संदर्भात गुरूवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाल्यानंतर न्यायालयाने गुजरात सरकारला नोटीस बजावली असून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहे. दरम्यान, दोषींना संबंधित याचिकेत वादी करण्यात आले असून दोन आठवड्यांनंतर या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.

14 जणांची हत्या आणि गर्भवती महिलेवर बलात्कार करणाऱ्यांना सोडून देण्यात आले. या संदर्भातील अहवाल मागवण्यात यावा अशी कमिटीने कशाच्या आधारावर आरोपींच्या सुटकेची शिफारस केली याची माहिती घेतली जावी अशी मागणी वकील कपिल सिब्बल यांनी केली. यावेळी सुटका झालेल्या दोषींची बाजू मांडणारे वकील म्हणाले की सुटकेच्या विरोधात ज्यांनी याचिका दाखल केली आहे ते या प्रकरणातील तिसरे पक्षकार आहेत. त्यांच्या या भूमिकेनंतर न्यायालयाने दोषींनाही पक्षकार केले जावे असे निर्देश दिले. गुजरात सरकारला नोटीस बजावून त्यांच्याकडून स्पष्टीकरण मागवण्यात आले आहेच. मात्र न्यायालयही दोषींच्या सुटकेच्या प्रकरणाचा आढावा घेणार आहे.

सुनावणीच्या वेळी न्यायाधीश अजय रस्तोगी म्हणाले की गुजरात सरकारच्या नियमानुसार दोषींना शिक्षेत सवलत मिळण्याचा अधिकार आहे की नाही, हा प्रश्‍न आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने सुटकेचे आदेश दिले असल्याचे आमच्या वाचनात आले. मात्र तसे नाही. आम्ही गुजरात सरकारला कायद्यानुसार पुढे जाण्याचे निर्देश दिले होते.

बिल्कीस बानो बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबीयांच्या हत्या प्रकरणात न्यायालयाने 12 जणांना शिक्षा सुनावली होती. यातील एका दोषीची मध्यंतरीच्या काळात निधन झाले तर अन्य 11 जणांची तुरूंगात रवानगी करण्यात आली होती. त्यांना जन्मठेपेची शिक्षा देण्यात आली होती. मात्र गेल्या काही दिवसांपूर्वी गुजरात सरकारने एकाच दिवशी सर्व आरोपींची सुटका केली. त्यानंतर वाद सुरू झाला आहे. तर कोणत्याही भीतीशिवाय जगण्याचा आपल्याला अधिकार असावा अशी मागणी बिल्कीस बानोने केली आहे.