नवी दिल्ली :- बिल्किस बानो प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर मोठे प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारले आहे की, दोषींना जन्मठेपेची शिक्षा का दिली जाते, म्हणजे फाशीनंतर शिक्षा का? 14 वर्षे शिक्षा भोगल्यानंतर त्यांची सुटका कशी झाली? चौदा वर्षांच्या शिक्षेनंतर सुटकेचा दिलासा उर्वरित कैद्यांना का दिला जात नाही?

बिल्किस बानो प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारला प्रश्न केला की, “या दोषींना, विशेषत: या प्रकरणात, पॉलिसीचा फायदा का देण्यात आला? तुरुंगांमध्ये कैद्यांची गर्दी आहे, मग त्यांना सुधारणा करण्याची संधी का मिळाली नाही? “बिल्कीस दोषी तुरुंग सल्लागार समिती’ कशाच्या आधारावर स्थापन करण्यात आली? कोर्टाने गुजरात सरकारला विचारले की, जर या प्रकरणाचा खटला गोध्रा कोर्टानेचालवला नाही, तर त्यांचे मत का मागवले गेले?

यावर न्यायालयाने सल्लागार समितीचा तपशीलही मागवला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात बिल्किस बानो प्रकरणाच्या याचिकेवर आता 24 ऑगस्टला सुनावणी होणार आहे.

न्या. बीव्ही नगररत्न आणि न्या. उज्जल भुईया यांच्या खंडपीठासमोर बिल्किस बानो यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर आणि गुजरात सरकारच्या 11 दोषींना मुक्ती देण्याच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या अनेक जनहित याचिकांवर सुनावणी सुरू आहे. या सर्वांना 2002 च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबाची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती.

न्या. बीव्ही नगररत्न म्हणाले की, सूट देण्याचे धोरण निवडकपणे का राबवले जात आहे? सुधारण्याची संधी केवळ काही कैद्यांनाच दिली जाते; खरे तर ही संधी प्रत्येक कैद्याला द्यायला हवी. तुमच्याकडे राज्यनिहाय आकडेही असतील, तर ते सादर करा.

गुजरात सरकारच्या वतीने एएसजी एसव्ही राजू म्हणाले की, सर्वसाधारणपणे उत्तर देणे कठीण आहे. तथापि, सर्वोच्च न्यायालयात एक प्रकरण प्रलंबित आहे, ज्यामध्ये सर्व राज्यांनी न्यायालयाला याबद्दल तपशीलवार माहिती द्यायची आहे. त्यासाठी काही सूचना तयार केल्या जात आहेत. बिल्किस प्रकरणात कायद्यानुसार दोषींची सुटका करण्यात आली आहे.

सुनावणीदरम्यान बिल्किस बानोच्या वकील शोभा गुप्ता यांनी सांगितले की, दोषींच्या सुटकेचा गुजरात सरकारचा निर्णय चुकीचा आहे. याप्रकरणी महाराष्ट्र राज्याचे म्हणणे ऐकून घेतले नाही. यात केंद्राला पक्षही बनवण्यात आलेले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश केवळ दोषी राधेश्‍यामच्या अर्जासंदर्भात होता, तर गुजरात सरकारने सर्व 11 दोषींना माफी दिली. आरोपींना सोडण्याच्या निर्णयाची माहितीही पीडितेला मिळू दिली नाही. हा घाईघाईने घेतलेला निर्णय असल्याचे बिल्किसच्या वतीने सांगण्यात आले.