Bilkis Bano Case :  बिल्किस बानो प्रकरणात मोठी माहिती समोर आली आहे. याप्रकरणात आता सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय फिरवत दोषींची शिक्षा रद्द केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर आता दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. अखेर बिल्किस बानो यांना न्याय मिळाला असून गुजरात सरकाने 11 आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा घेतलेला निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द ठरवला.

सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निर्णयात म्हटले आहे की, जिथे गुन्हेगारावर खटला चालवला गेला आहे आणि शिक्षा झाली आहे, फक्त ते राज्यच दोषींना माफी देण्याचा निर्णय घेऊ शकते. अशा कोणत्याही प्रकरणात गुजरात सरकार दोषींची शिक्षा माफ करण्याचा निर्णय घेऊ शकत नाही, तर महाराष्ट्र सरकार यावर निर्णय घेईल. बिल्किस बानो प्रकरणाची महाराष्ट्रात सुनावणी झाली हे विशेष. या हत्त्याकांडातील दोषींना सोडण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय म्हणजे सत्तेचा दुरुपयोग असल्याचेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कारातील ११ आरोपींची शिक्षा माफ केली होती. गुजरात सरकारच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते, त्यावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने निर्णय दिला. न्या. बीव्ही नागरथना आणि न्या. उज्ज्वल भुईया यांच्या खंडपीठाने या प्रकरणाची सुनावणी केली आणि १२ ऑक्टोबर२०२३ रोजी निकाल राखून ठेवला होता.

सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द केला

गुजरात सरकारच्या गुन्हे माफी धोरणांतर्गत, २०२२ मध्ये, बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबातील सात सदस्यांची हत्या प्रकरणातील दोषींची शिक्षा माफ करण्यात आली आणि त्यांची तुरुंगातून सुटका करण्यात आली. मात्र, आता सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर दोषींना पुन्हा तुरुंगात जावे लागणार आहे. या दोषींना २००८ मध्ये विशेष सीबीआय न्यायालयाने जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली होती, जी मुंबई उच्च न्यायालयानेही मंजूर केली होती.

जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या दोषीला १४ वर्षे तुरुंगात घालवावे लागतात. त्यानंतर गुन्ह्याचे स्वरूप, तुरुंगातील वर्तणूक आणि इतर बाबी लक्षात घेऊन शिक्षा कमी करणे किंवा सुटकेचा विचार केला जाऊ शकतो. बिल्किस बानो सामूहिक बलात्काराच्या दोषीने १५ वर्षे तुरुंगात काढली आहेत. त्यानंतर दोषींनी शिक्षेत सवलत देण्याची विनंती केली होती. ज्यावर गुजरात सरकारने आपल्या माफी धोरणांतर्गत या ११ दोषींना तुरुंगातून सोडले.

गुजरात सरकारच्या या निर्णयाविरोधात ३० नोव्हेंबर २०२२ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात दोन याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या. पहिल्या याचिकेत दोषींच्या सुटकेला आव्हान देत त्यांना पुन्हा तुरुंगात पाठवण्याची मागणी करण्यात आली होती. अन्य याचिकेत सर्वोच्च न्यायालयाने मे महिन्यात दिलेल्या आदेशाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, दोषींच्या सुटकेचा निर्णय गुजरात सरकार घेईल.

याचिकांवर सुप्रीम कोर्टात झालेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र आणि गुजरात सरकारने दोषींना सोडण्याच्या निर्णयाचा बचाव केला होता आणि म्हटले होते की दोषींनी दुर्मिळातील दुर्मिळ गुन्हे केलेले नाहीत आणि त्यांना सुधारण्याची संधी दिली जावी. त्यावर न्यायालयाने प्रश्न केला की, सुटकेतील शिथिलतेचा फायदा फक्त बिल्किस बानोच्या दोषींनाच का देण्यात आला? इतर कैद्यांना अशी सवलत का देण्यात आली नाही? दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार आहे का, असा सवालही सर्वोच्च न्यायालयाने केला.

यावर दोषींच्या वकिलाने दोषींना माफी मागण्याचा मूलभूत अधिकार नसल्याचे मान्य केले. दरम्यान, वर्ष २००२ मध्ये गुजरातमध्ये झालेल्या दंगलीत एका संतप्त जमावाने बिल्किस बानोच्या घरात घुसून सात जणांची हत्या केली होती. यादरम्यान बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता.