जयपूर  – राजस्थानमधील नोखा नगरपालिकेच्या मालकीचे बिकानेर हाऊस जप्त करण्याचे आदेश दिल्ली न्यायालयाने दिले आहेत. राजस्थानची नोखा नगरपालिका आणि एन्व्हायरो इन्फ्रा इंजिनिअर्स प्रायव्हेट लिमिटेड यांच्यातील वादानंतर झालेल्या कराराचे पालन न केल्याने न्यायालयाने हा आदेश दिला आहे.

वास्तविक, न्यायालयाने नोखा नगरपालिकेला ५०.३१ लाख रुपये भरण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने 21 जानेवारी 2020 रोजी हा आदेश दिला. त्यानंतर पालिकेने आजतागायत कंपनीला पैसे दिलेले नाहीत. न्यायालयाने नोखा नगरपालिकेच्या प्रतिनिधीला पुढील सुनावणीच्या तारखेला २९ नोव्हेंबर रोजी न्यायालयात हजर राहण्याचे आदेश दिले आहेत.

यापूर्वी हिमाचल प्रदेशच्या उच्च न्यायालयाने दिल्लीतील मंडी हाऊसमधील हिमाचल भवन जप्त करण्याचे आदेश दिले होते. हिमाचल उच्च न्यायालयाचे न्या. अजय मोहन गोयल यांच्या न्यायालयाने हिमाचल भवन, नवी दिल्लीची मालमत्ता 64 कोटी रुपयांचा आगाऊ प्रीमियम न भरल्याबद्दल सेल्ली कंपनीला जप्त करण्याचे आदेश दिले. तसेच, कंपनीला याचिका दाखल केल्याच्या तारखेपासून ७ टक्के व्याजासह आगाऊ प्रीमियम भरण्यास सांगितले आहे.
न्यायालयाने ऊर्जा प्रधान सचिवांना १५ दिवसांत चौकशी करून कोणत्या दोषी अधिकाऱ्यांच्या त्रुटींमुळे रक्कम जमा झाली नाही, याचा शोध घेण्यास सांगितले आहे. व्याजाची रक्कम दोषी अधिकाऱ्याकडून वैयक्तिकरित्या वसूल करण्यास सांगितले आहे. या प्रकरणाची सुनावणी ६ डिसेंबर रोजी होणार आहे.