Bihar Voter List।  विरोधी पक्षांनी बिहारमधील मतदार यादीतील निवडणूक आयोगाच्या दुरुस्तीला मनमानी आणि असंवैधानिक म्हटले आहे. यासंदर्भात त्यांनी दाखल केलेल्या याचिकांवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. निवडणूक आयोगाविरुद्ध याचिका दाखल करणाऱ्यांमध्ये असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर), योगेंद्र यादव, तृणमूल काँग्रेसचे खासदार महुआ मोईत्रा आणि काही इतर राजकीय पक्षांचाही समावेश आहे.

ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये बिहारमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. भारतात यापूर्वी मतदार यादीत सामान्य सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. तथापि, महुआ मोईत्रा आणि इतरांचा असा विश्वास आहे की अधिसूचित केलेला हा एसआयआर देशात पहिल्यांदाच केला जात आहे, जिथे सर्व मतदारांना पुन्हा त्यांची पात्रता सिद्ध करण्यास सांगितले जात आहे.

विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) म्हणजे काय? Bihar Voter List। 

निवडणूक आयोगाने (ईसी) २४ जून रोजी मतदार यादीतील विशेष सघन सुधारणा (एसआयआर) जाहीर केली. त्याचे उद्दिष्ट सर्व पात्र मतदारांचा समावेश करणे आणि सर्व अपात्र मतदारांना काढून टाकणे आहे. जलद शहरीकरण आणि स्थलांतर, अलीकडेच १८ वर्षांचे झालेले किंवा पूर्वी नोंदणी करू न शकलेले लोकांची संख्या वाढणे आणि मृत्यूची कमी नोंद होणे या कारणांमुळे आयोगाने या प्रक्रियेचे समर्थन केले आहे. परदेशी बेकायदेशीर स्थलांतरित मतदार बनण्याबद्दल देखील ते बोलतात, जे काढून टाकण्याची आवश्यकता आहे.

विरोधी पक्षांचा आरोप काय आहे? Bihar Voter List। 

या प्रकरणात विरोधी पक्षांनी आरोप केला आहे की काही कागदपत्रांच्या अभावामुळे मोठ्या संख्येने पात्र लोक यादीतून वगळले जाऊ शकतात. निवडणूक आयोगाचे १ ऑगस्टपर्यंत प्रारूप मतदार यादी तयार करण्याचे उद्दिष्ट आहे, त्यानंतर आक्षेप आणि छाननी केली जाईल. निवडणूक आयोगाने असा दावा केला आहे की सध्याच्या ७.९ टक्के मतदारांपैकी ५७ टक्क्यांहून अधिक मतदारांनी नवीन मतमोजणी फॉर्म सादर केले आहेत, ज्याची आता छाननी केली जाईल.