जातिआधारित जनगणना केल्यानंतर त्याचा अहवाल जाहीर करण्यास बिहार यशस्वी ठरत असेल तर ते 91 वर्षांनंतर अशा प्रकारची ऐतिहासिक कामगिरी करणारे देशातील पहिले राज्य ठरेल.

नव्या दशकांत जातिआधारित जनगणना करणारे बिहार हे दुसरे राज्य असेल. यापूर्वी कर्नाटकने 2015 मध्ये जातिआधारित जनगणना केली होती; परंतु त्याचा अहवाल जारी केला नाही. बिहारमध्ये लवकरच सर्व धर्मांतील लोकांची जातिआधारित जनगणना केली जाणार आहे. यात लोकांच्या आर्थिक स्थितीचे देखील विश्‍लेषण केले जाणार आहे. आजवर राष्ट्रीय स्तरावर दोनदा 1931 आणि 2011 मध्ये जातिआधारित जनगणना झाली आहे. आजही इंग्रजांच्या काळात झालेल्या जातिनिहाय जनगणनेचा वापर केला जातो. तर 2011 च्या जातिआधारित जनगणनेचा अहवाल जारी झालेला नाही. बिहारमध्ये सर्वपक्षीय बैठकीत सर्वसंमतीने जातिआधारित जनगणना करण्याचे निश्‍चित केल्यानंतर राज्यमंत्रिमंडळाने त्यावर शिक्‍कामोर्तब केले.

राज्य सरकारने आपल्या स्रोतांच्या मदतीने जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र अशा प्रकारच्या जनगणनेला केंद्र सरकारने आक्षेप घेतला आहे. 1931 मध्ये देशात केवळ 24 जातींची गणना झाली तर 2011 मध्ये 4,28,000 जाती आणि पोटजाती आढळून आल्या. त्यामुळे जनगणनेसाठी संगणकांच्या डेटात एवढे कॉलम तयार करणे शक्‍य नाही. परिणामी ही गणना व्यावहारिक नाही, असे केंद्राचे म्हणणे आहे. याशिवाय भाजपने जातिआधारित जनगणनेमुळे समाजात विद्वेष पसरण्याशी शंका उपस्थित केली आहे. पण अशा स्थितीतही अनेक राज्यांतून जातिआधारित जनगणना करण्याची मागणी केली गेली. भाजपने राज्याच्या पातळीवर प्रस्तावाला पाठिंबा दिला आहे. अशा जनगणनेसाठी अनेक राज्यांच्या विधानसभांनी वेळोवेळी प्रस्ताव मंजूर केले आहेत.

बिहार विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाने फेब्रुवारी 2019 आणि विधानसभेने फेब्रुवारी 2020 मध्ये प्रस्तावाला मंजुरी दिली. याप्रमाणे तेलंगणने ऑक्‍टोबर 2021 तर ओडिशाने डिसेंबर 2021 मध्ये विधानसभेत प्रस्तावाला मंजुरी देत केंद्राकडे जातिआधारित गणना करण्याची मागणी केली. केंद्र सरकारने मात्र अशी गणना ही अव्यवहार्य असल्याचे सांगत सामान्य जनगणना करण्याचा निर्णय घेतला. यावेळी काही राजकीय पक्षांनी भाजप आघाडीवर दबाव आणण्याचा प्रयत्न केला.

बिहारच्या सर्वपक्षीय शिष्टमंडळाने 24 ऑगस्ट 2021 रोजी मुख्यमंत्री नितीशकुमार यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधानांना निवेदन देऊन देशभरात जातीवर आधारित जनगणना करण्याची मागणी केली होती. त्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पश्‍चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी प्रतिक्रिया देताना म्हटले, की जर सर्व पक्षांची सहमती असेल तर राष्ट्रीय आधारावर जनगणना करण्याच्या प्रस्तावाला तृणमूल कॉंग्रेस पाठिंबा देईल. परंतु केंद्र सरकारने हा प्रस्ताव नाकारला. म्हणून बिहारमध्ये सत्ताधारी आणि विरोधकांनी राज्य स्तरावर अशा प्रकारची गणना करण्यावर भर दिला. नितीशकुमार यांनी बिहारमध्ये चांगल्यारितीने जातिनिहाय जनगणना केली जाईल, असाही दावा केला.

गेल्या महिन्यात अशा गणनेवरून राजकीय घमासान सुरू होते. यादरम्यान 17 मे 2022 रोजी भाजपचे राज्यसभेतील खासदार सुशीलकुमार मोदी यांनी निवेदन जारी करताना भाजप अशा गणनेविरोधात नसल्याचे स्पष्ट केले. भाजपचे गोपीनाथ मुंडे यांनी 2010 मध्ये लोकसभेत यासंदर्भातील चर्चेत जातीवर आधारित जनगणनेच्या प्रस्तावाचे समर्थन केले होते. या मुद्द्यावर पाटण्यात सर्वपक्षीय बैठकीत जातिनिहाय जनगणना करण्यावर एकमत झाले. यात भाजपचा देखील समावेश होता. भाजपने जातिआधारित गणना करण्यापेक्षा गरिबांची गणना करण्यावर भर दिला आहे. यानुसार जातिआधारित जनगणना करण्याबरोबरच अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी वेगळा कॉलम ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

आता देशातील एकूणच स्थिती पाहिल्यास त्यात कोणतेही राज्य जातिआधारित गणना करण्यासाठी स्वतंत्र आहे. अशा गणनेला पाठिंबा देणाऱ्या राजकीय पक्षांची देखील वेगवेगळी भूमिका आहे. यानुसार कोणत्या जातीत किती लोकसंख्या आहे, हे या गणनेतून स्पष्ट होणार आहे. या आधारावरच मागास जातीतील लोकसंख्येनुसार योजना राबविता येणार आहेत. लोकसंख्यानुरूप जातीला पुढे आणण्यासाठी विशेष रूपाने सरकारला लक्ष देता येईल. ही जनगणना पूर्ण झाल्यानंतर कोणत्या घटकात किती गरीब आहेत, हे समजेल. विशेष म्हणजे जातिआधारित जनगणनेला खूप तीव्र विरोध कोठेही झालेला नाही. आता सर्वच राज्य त्याचा विचार करत आहेत. राज्यपातळीवर गणना झाल्यास राष्ट्रीय पातळीवरचा डेटा जमा होईल. याप्रमाणे बिहारमध्ये विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव देखील अशाच प्रकारच्या जनगणनेवर भर देत आले आहेत. त्यांच्या मते, या जनगणनेतून शास्त्रीय आकडेवारी समोर आल्यानंतर कोण गरीब आहे, हे समजण्यास मदत मिळेल. त्यानुसार मागे पडलेल्या लोकांना, समाजाला पुढे आणण्यासाठी विकास योजना अंमलात आणता येतील.

1931 च्या जातिआधारित जनगणनेत बिहारमध्ये 4.7 टक्‍के ब्राह्मण, भूमिहार 2.9 टक्‍के, राजपूत 4.3 टक्‍के, कायस्थ 1.2 आणि बनिया 0.6 टक्‍के असल्याचे निदर्शनास आले होते. त्यावेळी बनिया समाजाचा उच्चवर्णीयात समावेश होता आणि त्यांची एकूण सरासरी 13.6 टक्‍के होती. मागास जातीत यादव 11 टक्‍के, कुर्मी 3.6 टक्‍के आणि कोईरी 4.1 टक्‍के होते. अति मागास जातीची एकूण लोकसंख्या 32 टक्‍के होती. 2011 जातिनिहाय जनगणनेची आकडेवारी अद्याप जाहीर झालेली नाही. तरीही अंदाजानुसार बिहारमध्ये मुस्लिमांची संख्या 16.9 टक्‍के, यादव 14.4 टक्‍के, कुशवाह 6.4 टक्‍के, कुर्मी 4 टक्‍के, ब्राह्मण 4 टक्‍के, भूमिहार 6 टक्‍के, राजपूत 3 टक्‍के आणि कायस्थांची संख्या 1 टक्‍का आढळून आली होती.

हे आकडे अचूक असतील, तर लोकसंख्येत जातिनिहाय समीकरणात अगोदरच मोठा बदल झाल्याचे लक्षात येईल. लोकसंख्येतील जातिनिहाय समीकरणे बदलण्यामागे पलायन देखील मोठे कारण ठरू शकते. सध्या संपूर्ण देश बिहारच्या जातिआधारित जनगणनेची चर्चा करत आहेत. त्याच्या आकड्याची लोक वाट पाहात आहेत. बिहारने जातिनिहाय जनगणना करण्यासाठी कालमर्यादा देखील निश्‍चित केली आहे. फेब्रुवारी 2023 पर्यंत हे काम पूर्ण होईल, असा नितीशकुमार सरकारला विश्‍वास आहे. जनगणनेशी संबंधित आणखी काही मुद्दे आहेत, ते देखील या निमित्ताने समोर येतील.