Bihar Reservation Policy । बिहार सरकारला सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा झटका बसला. बिहारमध्ये आरक्षण 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याविरोधात पाटणा उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम राहणार असल्याचा निर्णय देण्यात आला आहे. तसेच यावर बंदी घालण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला आहे. या प्रकरणाची सविस्तर सुनावणी सप्टेंबरमध्ये होईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा आरक्षण वाढवण्याचा निर्णय रद्द केला होता. त्यानंतर राज्य सरकारने त्याविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली.

या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने पाटणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारचा तो निर्णय रद्द केला होता, ज्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी मागासवर्गीय आरक्षणात वाढ करण्यात आली होती. बिहार सरकारने मागासवर्गीय, SC आणि ST समुदायातील लोकांसाठी सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये प्रवेशासाठी आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्क्यांवरून 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवली आहे.

आरक्षणाच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल  Bihar Reservation Policy ।

बिहार सरकारने आरक्षणाची मर्यादा वाढवल्यानंतर या संदर्भात पाटणा उच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, ज्यात राज्याच्या निर्णयाच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने मार्चमध्ये यासंदर्भात दाखल केलेल्या रिट याचिकांवरील निर्णय राखून ठेवला होता. यानंतर 20 जून रोजी उच्च न्यायालयाने बिहार सरकारला मोठा दणका देत सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये राज्याने निर्धारित केलेली 65 टक्के आरक्षणाची मर्यादा रद्द केली.

बिहार हे सर्वाधिक आरक्षण देणारे राज्य बनले   Bihar Reservation Policy ।

बिहार सरकारने गेल्या वर्षी नोव्हेंबरमध्ये अधिकृतपणे दोन विधेयके राज्य राजपत्रात अधिसूचित केली होती. मागासलेल्या आणि वंचित समाजातील लोकांसाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढवणे हा त्याचा उद्देश होता. या विधेयकांद्वारे बिहार त्या मोठ्या राज्यांमध्ये सामील झाले जेथे जास्तीत जास्त आरक्षण दिले जात होते. आरक्षणाची मर्यादा 65 टक्क्यांपर्यंत वाढवून राज्यातील एकूण आरक्षण 75 टक्क्यांवर पोहोचले आहे. यामध्ये 10 टक्के EWS म्हणजेच आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील लोकांसाठी आरक्षणाचाही समावेश आहे.