पाटणा: स्थलांतरित मजुरांच्या हितासाठी नवीन कायदा करण्याची शिफारस बिहारचे उपमुख्यमंत्री सुशीलकुमार मोदी यांनी केंद्र सरकारला केली आहे. राज्यांतर्गत स्थितीच्या संबंधातील सध्याचा कायदा चाळीस वर्षे जुना असून त्यात आता कामगारांना अनुकूल असे बदल केले पाहिजेत, असे त्यांनी म्हटले आहे.

लॉकडाऊनच्या काळात या मजुरांचे मोठेच हाल झाल्याचे मान्य करून त्यांनी म्हटले आहे की, इंटरस्टेट मायग्रंड कायद्यानुसार या मजुरांना त्यांच्या मालकांनी मदत देणे अपेक्षित होते; पण त्यांनी या कायद्याची अंमलबजावणीच केली नाही असे त्यांनी म्हटले आहे. केवळ नोंदणीकृत कंत्राटदारांनी रोजंदारीवर घेतलेल्या मजुरांनाच काही प्रमाणात कायद्याचे संरक्षण मिळते पण एजंटांमार्फत ज्या मजुरांना कामावर घेतले जाते त्यांना त्याचा कोणताच लाभ मिळत नाही, असे मतही त्यांनी नोंदवले.

मजुरांचे राहणीमान सुधारावे, त्यांना रेल्वेभाडे व वैद्यकीय सुविधा मिळाव्यात अशी तरतूद या कायद्यात आहे, असेही त्यांनी निदर्शनाला आणून दिले. या मजुरांना ईपीएफ, राज्य विमा योजना हे लाभ द्यावेत, अशीही त्यात तरतूद आहे.

या तरतुदींची नीट अंमलबजावणी झाली असती तर मजुरांचे हाल झाले नसते असेही त्यांनी म्हटले आहे. लॉकडाऊनच्या काळात अन्य राज्यांतून तीस लाख मजूर बिहारमध्ये परतले आहेत, अशी माहितीही त्यांनी एका प्रश्‍नाच्या उत्तरात दिली.