नवी दिल्ली – बाहुबली आणि माजी खासदार आनंद मोहनच्या रिलीजच्या विरोधात आज सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. न्यायालयाने बिहार सरकार आणि आनंद मोहन यांना नोटीस देत याप्रकरणी दोघांकडून उत्तर मागितले आहे. या प्रकरणी दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यासोबतच बिहार सरकारला रिलीझशी संबंधित रेकॉर्डही देण्यास सांगितले आहे. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जेके माहेश्वरी यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणावर सुनावणी झाली.

दिवंगत आयएएस अधिकारी जी कृष्णैया यांच्या पत्नी उमा देवी यांनी आनंद मोहन यांच्याविरोधात न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. आनंद मोहनच्या सुटकेबाबत बिहार सरकारने केलेल्या दुरुस्तीला उमा देवी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. 3 मे रोजी उमा कृष्णय्या म्हणाल्या होत्या की, माझा न्यायव्यवस्थेवर विश्वास आहे.

या प्रकरणात ते नक्कीच न्याय देतील. आनंद मोहन यांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली होती, मग 15 वर्षांत त्यांची सुटका कशी झाली, असा त्यांचा प्रश्‍न आहे. न्यायालयाने या प्रकरणाचा गांभीर्याने विचार करावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दिवंगत आयएएस कृष्णय्या यांच्या मुलीनेही या सुटकेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

याचिका दाखल करण्याच्या प्रश्नावर उमा कृष्णय्या म्हणाल्या की, आम्ही वैयक्तिकरित्या सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केलेली नाही, तर आयएएस अधिकाऱ्यांनी केली आहे. मी ही लढाई लढत नाही कारण आम्हाला साथ देणारे कोणी नाही. मला नितीश सरकारकडून काहीही नको, असे उमा कृष्णय्या यांनी स्पष्टपणे सांगितले. आनंद मोहन यांच्या सुटकेबाबत सरकारने पुनर्विचार करावा. या निर्णयामुळे आयएएस अधिकाऱ्यांच्या मनोबलावर मोठा परिणाम झाला आहे.

बिहार सरकारने 10 एप्रिल रोजी बिहार जेल मॅन्युअल 2012 मध्ये बदल केला होता. या अंतर्गत ड्युटीवर असताना सरकारी कर्मचाऱ्याची हत्याही सामान्य खुनाप्रमाणे करण्यात आली. यापूर्वी कर्तव्यावर असताना सरकारी कर्मचाऱ्याची हत्या करणाऱ्यांना सुटकेतून सूट दिली जाणार नाही, अशी तरतूद होती.

या बदलानंतर आनंद मोहन यांच्या तुरुंगातून सुटकेचा मार्ग मोकळा झाला. यानंतर 27 एप्रिल रोजी आनंद मोहन यांची सहरसा तुरुंगातून सुटका झाली. आनंद मोहन यांच्या सुटकेवर विरोधी पक्षही उघडपणे पुढे आले नाहीत. या नियमातील बदलाबाबत पाटणा उच्च न्यायालयात जनहित याचिकाही दाखल करण्यात आली होती.