नवी दिल्ली : विधानसभा निवडणुकांना सामोरे जात असलेल्या बिहारमधील मतदार यादीच्या प्रसिध्दीस अंतरिम स्थगिती देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. निवडणूक आयोगाच्या मतदार यादीच्या विशेष सघन पुनरावृत्ती (एसआयआर) विरोधात दाखल केलेल्या याचिकांवर अंतिमच निर्णय घेतला जाईल असे मात्र यावेळी न्यायालयाने नमूद केले. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने २९ जुलै रोजी या प्रकरणाची अंतिम सुनावणी करण्यासाठी वेळ निश्चित केली जाईल असे सांगितले.

३ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स या स्वयंसेवी संस्थेचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन यांनी १ ऑगस्ट रोजी मतदार यादीच्या प्रकाशनावर अंतरिम स्थगिती आणण्याची मागणी केली होती. न्यायाधीशांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या शेवटच्या आदेशाचे निरीक्षण नोंदवले की याचिकाकर्ते या प्रकरणात अंतरिम दिलासा मागत नव्हते आणि म्हणूनच तसे आता करता येणार नाही आणि प्रकरणाचा अंतिम निर्णय घेतला जाईल असे खंडपीठाने सांगितले. शंकरनारायणन म्हणाले की, हे प्रकरण १ ऑगस्टपूर्वी सुनावणीसाठी ठेवण्याची हमी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली होती त्यामुळे मतदार यादी मसूदा प्रकाशनावरील स्थगितीचा अंतरिम दिलासा देण्याची मागणी करण्यात आली नव्हती.

दरम्यान, एसआयआरसाठी मसुदा यादीच्या प्रकाशनानंतरही अर्ज सादर करता येतील या निवडणूक आयोगाच्या विधानाची दखल खंडपीठाने घेतली. न्यायालयाच्या अधिकाराला कमी लेखू नका. जर न्यायालय तुमच्या निवेदनाशी सहमत असेल तर ठीक आणि काही बेकायदेशीरता आढळली तर हे न्यायालय सर्व काही रद्द करेल असे खंडपीठाने म्हटले आहे. एसआयआरसाठी आधार आणि मतदार ओळखपत्र स्वीकारणे सुरू ठेवण्यास निवडणूक आयोगाला सांगितले.

१० जुलै रोजी, न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने निवडणूक आयोगाला आधार, मतदार ओळखपत्र आणि रेशनकार्ड मतदार यादी पडताळणीसाठी वैध कागदपत्रे म्हणून विचारात घेण्यास सांगितले होते. रेशन कार्डांबद्दल बोलायचे झाले तर आपण असे म्हणू शकतो की ते सहजपणे बनावट असू शकतात परंतु आधार आणि मतदार कार्डांना काही पावित्र्य आहे आणि त्यांच्या खऱ्या असण्याचा अंदाज आहे. तुम्ही ही कागदपत्रे स्वीकारत राहा, असे खंडपीठाने म्हटले.

शंकरनारायणन म्हणाले की, निवडणूक आयोगाने आधार आणि मतदार कार्ड स्वीकारल्याचे प्रति-प्रतिज्ञापत्रात म्हटले असले तरी प्रत्यक्षात स्थिती तशी नाही. निवडणूक आयोगाकडून उपस्थित असलेले ज्येष्ठ वकील राकेश द्विवेदी म्हणाले की, आधार हा नागरिकत्वाचा पुरावा नाही आणि मतदार कार्डवर अवलंबून राहता येत नाही कारण ते एक पुनरावलोकन प्रक्रिया होती अन्यथा अशा प्रक्रियेचा कोणताही उपयोग नव्हता. त्यानंतर न्यायमूर्ती कांत यांनी टिप्पणी केली, पृथ्वीवरील कोणतेही कागदपत्र बनावट असू शकते. निवडणूक आयोग बनावटीच्या प्रकरणांना प्रकरणानुसार हाताळू शकते.