भाजपा स्वबळावर सत्तेत आल्यापासून अनेकदा बिगर भाजपा आघाडी स्थापन करण्याचे अयशस्वी प्रयत्न झाले आहेत.

बिहारचे मुख्यमंत्री नितीशकुमार आता राष्ट्रीय पातळीवर भाजपाच्या विरोधात विरोधी पक्षांची आघाडी बांधण्याच्या कामाला लागलेले आहेत. काल सोमवारी त्यांनी दिल्लीत प्रमुख विरोधी पक्षांच्या नेत्यांच्या भेटीगाठी घेतल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झालेल्या आहेत. अलीकडेच त्यांनी भाजपाची साथ सोडून लालूप्रसाद यादव यांच्या राष्ट्रीय जनता (राजद) शी युती केली आणि बिहारमधील मुख्यमंत्रिपद राखले. तेव्हाच अंदाज आला होता की आता नितीशकुमार आता बिगर भाजपा आघाडी बांधण्याच्या कामाला लागतील. भाजपाने अलीकडेच म्हणजे दोन सप्टेंबर रोजी मणिपूरमध्ये नितीशकुमारांच्या पक्षाचे म्हणजे जनता दल (युनायटेड) म्हणजे जेडीयूच्या सहापैकी पाच आमदारांना भाजपात विलीन करून घेतले आहे. या शह-काटशहाचे अंतिम लक्ष्य आहे 2024 साली होणार असलेल्या लोकसभा निवडणुका!

या व्यापक रणनीतीचा एक भाग म्हणजे कॉंग्रेसतर्फे सात सप्टेंबरपासून “भारत जोडो’ यात्रेचा प्रारंभ होणार आहे. याची सुरुवात दिल्लीतील ऐतिहासिक रामलीला मैदानावर कॉंग्रेसतर्फे “हल्ला बोल’ रॅलीने झाली. या सर्व घटना म्हणजे 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकांची पूर्वतयारी. आपल्या राजकीय जीवनाचे एक वेैशिष्ट्य म्हणजे सत्तारूढ पक्ष आणि विरोधी पक्ष यांच्यातील खासदार संख्येतील भयानक तफावत. एकेकाळी कॉंग्रेसचे लोकसभेत साडेतीनशे खासदार असत आणि प्रमुख विरोधी पक्षाला कशीबशी दोन आकडी संख्यासुद्धा गाठता येत नव्हती. उदाहरणादाखल आपल्याला 1957 साली झालेल्या दुसऱ्या लोकसभेतील संख्याबळाचा उल्लेख करता येईल. या निवडणुकांत एकूण 505 खासदार संख्येपैकी कॉंग्रेसने 371 जागा जिंकल्या होत्या आणि दुसऱ्या क्रमांकावर भारतीय कम्युनिस्ट पक्ष होता ज्याने 27 जागा जिंकल्या होत्या. आज ती भूमिका भाजपा आणि कॉंग्रेसने घेतलेली आहे. आजच्या लोकसभेत भाजपाचे 303 खासदार तर कॉंग्रेसचे 52 खासदार आहेत. या दोन्ही स्थिती सुदृढ लोकशाहीसाठी योग्य नाहीत. लोकशाही शासनव्यवस्थेत प्रबळ आणि प्रभावी विरोधी पक्ष असणे ही महत्त्वाची गरज मानली गेली आहे. ती भारतीय लोकशाहीत क्‍वचित पूर्ण झालेली दिसते.

आज पुन्हा एकदा आपण 2024 सालच्या लोकसभा निवडणुकांकडे सरकत आहोत. या स्थितीत नितीशकुमार यांच्यासारख्यांच्या प्रयत्नांची चर्चा करायची आहे. भारतीय लोकशाहीतील संख्येच्या संदर्भात प्रभावहीन विरोधी पक्ष ही त्रुटी डॉ. राम मनोहर लोहिया यांच्या लक्षात आली होती. एवढेच नव्हे तर विविध राजकीय पक्षांनी लोकसभेत जिंकलेल्या जागांपेक्षा पक्षांना मिळालेल्या मतांच्या टक्‍केवारीचा अभ्यास केल्यावर असे दिसून आले की, जरी कॉंग्रेसला दणदणीत बहुमत मिळत असते तरी कॉंग्रेसला एकूण मतांपैकी फक्‍त 45 टक्‍के मतं मिळत आहेत. म्हणजे 55 टक्‍के मतदार कॉंग्रेसच्या विरोधात मतदान करतात. मात्र ही 55 टक्‍के मतं डझनभर पक्षांत विभागली गेल्यामुळे कॉंग्रेसला सहजपणे सत्ता मिळवता येते. ही स्थिती लक्षात आल्यावर लोहियांसारख्यांनी बिगर कॉंग्रेस राजकीय शक्‍तींची आघाडी करण्याचे प्रयत्न सुरू केले. या संदर्भात 1967 साली झालेली चौथी सार्वत्रिक निवडणूक लक्षात घेतली पाहिजे. या निवडणुकीत कॉंग्रेसची खासदारसंख्या फार कमी झाली होती. एकूण 520 जागांपैकी कॉंग्रेसला कशाबशा 283 जागा जिंकता आल्या आणि सरकार बनवता आले. मात्र, विधानसभा निवडणुकांत कॉंग्रेस सर्व उत्तर भारतातील राज्यांत, दक्षिण भारतातील तमीळनाडू आणि पूर्व भारतातील पश्‍चिम बंगाल राज्यांत पराभूत झाली होती.

उत्तर भारतातील राज्यांत बिगर कॉंग्रेस पक्षांनी “संयुक्‍त विधायक दल’ स्थापन करून सत्ता काबीज केली होती. मात्र, ही “बिगर-कॉंग्रेस सरकारं’ फार काळ टिकली नाहीत. उत्तरेतील जवळपास या सर्व राज्यांत दोन-अडीच वर्षांत कॉंग्रेस पुन्हा सत्तेत आली. जवळजवळ असाच प्रकार 1977 साली कॉंग्रेसचा पराभव करून केंद्रातील सत्ता मिळवलेल्या जनता पक्षाबद्दलही झाला होता. जनता पक्षाचे सरकार अवघ्या 22 महिन्यांत कोसळले. यानंतर 1990 च्या दशकापासून भाजपाची राजकीय घोडदौड सुरू झाली. त्या प्रमाणात कॉंग्रेसचा ऱ्हास झाला. या पार्श्‍वभूमीवर नितीशकुमार आता करत असलेल्या प्रयत्नांकडे बघितले पाहिजे. भाजपाची राजकीय शक्‍ती जशी वाढली तसे बिगर-भाजपा आघाडीचे प्रयत्न सुरू झाले. हे प्रयत्न 1996 साली “संयुक्‍त आघाडी’च्या रूपाने पूर्णत्वाला गेले. त्या काळी कॉंग्रेस या आघाडीच्या राजकारणाची टिंगल करत होता. त्याकाळी भाजपाप्रणीत रालोआ आणि संयुक्‍त आघाडीची “खिचडी सरकार’ म्हणून संभावना केली होती. नंतर जेव्हा कॉंग्रेसला जाणवले की आपण कधीही स्वबळावर सत्तेत येऊ शकत नाही, तेव्हा मात्र कॉंग्रेसने स्वतःची “एकला चालो रे’ भूमिका मागे टाकली आणि बिगर-भाजपा शक्‍तींना एका झेंड्याखाली आणण्याचे यशस्वी प्रयत्न केले. याचे दृश्‍य फळ म्हणजे 2004 ते 2014 अशी दहा वर्षे केंद्रात सत्तेत असलेली कॉंग्रेसप्रणीत “संयुक्‍त पुरोगामी आघाडी’. 1998 ते 2004 साली सत्तेत असलेल्या “राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी’ वर जसा भाजपाचा स्पष्ट ठसा दिसायचा तसाच संयुक्‍त पुरोगामी आघाडीवर कॉंग्रेसचा ठसा होता. तेव्हा काही अभ्यासक तर म्हणायला लागले होते की, भारतात जरी द्विपक्ष पद्धत नसली तरी दोन आघाडी पद्धत रूढ झाली आहे. ही मांडणी 2014 साली झालेल्या लोकसभा निवडणुकांत भाजपाला मिळालेल्या ऐतिहासिक विजयामुळे मोडीत निघाली.

कॉंग्रेसचा ऱ्हास फक्‍त लोकसभेपुरता थांबला नाही तर या पराभवानंतर कॉंग्रेसची अनेक राज्यांतील सत्ता गेली. कॉंग्रेसकडे आपसूकच बिगर भाजपा आघाडीचे नेतृत्व येण्याचे दिवस मागे पडलेले आहेत. जर नितीशकुमारांचे प्रयत्न असलेली आघाडी प्रत्यक्षात आली तर या आघाडीचे नेतृत्व कदाचित त्यांच्याकडेच असेल. यात अनेक “जर’ “तर’ आहेत हे जरी मान्य केले तरी आजच्या स्थितीत कॉंग्रेससुद्धा बिगर भाजपा आघाडीच्या नेतृत्वासाठी आग्रह धरेल असे नाही. येथे दुसराच प्रश्‍न “आ’ वासून उभा आहे. तो म्हणजे ममता बॅनर्जी, अरविंद केजरीवाल वगैरे इतर इच्छुक नेते नितीशकुमारांचे नेतृत्व मान्य करतील का? राजकीय क्षेत्रात वेगळा आणि रोख व्यवहार असतो. नितीशकुमार या नावाला जरी वलय असले तरी त्यांचे राजकीय कर्तृत्व मायावती, ममता बॅनर्जी, केजरीवाल वगैरे स्वबळावर एका राज्याची सत्ता मिळवू शकलेल्या नेत्यांच्या तुलनेत फार कमी आहे.

नितीशकुमार यांना बिहारची सत्ता मिळवण्यासाठी एक तर भाजपाशी युती करावी लागली किंवा लालूप्रसाद यांच्या पक्षाशी. एवढ्या वर्षांच्या राजकीय कारकिर्दीत त्यांनी एकदासुद्धा स्वबळावर बिहारची सत्ता मिळवलेली नाही. अशा स्थितीत बिगर-भाजपा आघाडीतील इतर महत्त्वाकांक्षी नेते त्यांचे नेतृत्व मान्य करतील का? हा खरा प्रश्‍न आहे.