पाटणा – सोन नदीच्या पाणीवाटपासंदर्भात झारखंडसोबत करण्यात येणाऱ्या कराराला बिहार सरकारने मंगळवारी मंजुरी दिली, अशी माहिती एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने दिली. मुख्यमंत्री नितीश कुमार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत, दोन्ही राज्यांमधील दीर्घकाळ प्रलंबित असलेला वाद संपुष्टात आणण्याच्या उद्देशाने जलसंपदा विभागाच्या प्रस्तावास मान्यता देण्यात आली. या करारानुसार, अविभाजित बिहारला १९७३ च्या बानसागर कराराअंतर्गत वाटप करण्यात आलेल्या ७.७५ दशलक्ष एकर-फूट (एमएएफ) पाण्यापैकी २ एमएएफ पाणी झारखंडला देण्यात येईल, तर उर्वरित ५.७५ एमएएफ पाणी सध्याच्या बिहारच्या वाट्याला येईल. मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर माहिती देताना अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) अरविंद कुमार चौधरी यांनी सांगितले की, मंत्रिमंडळाने सोन नदी पाणीवाटपाच्या मसुदा कराराला मंजुरी दिली असून, लवकरच बिहार आणि झारखंड यांच्यात करारावर स्वाक्षरी केली जाईल. या निर्णयामुळे प्रलंबित इंद्रापुरी जलाशय प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा होईल. या प्रकल्पामुळे भोजपूर, बक्सर, रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, पाटणा, गया आणि अरवल जिल्ह्यांतील शेतीसाठी सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. राज्याच्या विभाजनानंतर झारखंडने आपल्या पाण्याच्या वाट्याची मागणी केल्याने इंद्रापुरी जलाशय प्रकल्प रखडला होता. जुलै २०२५ मध्ये रांची येथे झालेल्या पूर्व विभागीय परिषदेच्या बैठकीत झालेल्या चर्चेनंतर दोन्ही राज्यांमध्ये या वाटपावर एकमत झाले, असे चौधरी यांनी सांगितले. दरम्यान, मंत्रिमंडळाने पाटणा शहरातील घरांना भूमिगत केबल्सद्वारे वीज पुरवठा करण्याच्या प्रकल्पालाही मंजुरी दिली आहे. या प्रकल्पासाठी ६५३ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित असून, १३ विभागांमध्ये भूमिगत वीज वितरण व्यवस्था उभारली जाणार आहे.
