नवी दिल्ली – बिहार विशेष सखोल पुनरीक्षण (एसआयआर) दरम्यान कोणत्याही मतदाराचे नाव नोटीस जारी केल्याशिवाय यादीतून वगळले जाणार नाही, अशी महत्त्वपूर्ण माहिती निवडणूक आयोगाने सर्वोच्च न्यायालयात दिली. 12 ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीपूर्वी दाखल केलेल्या उत्तरात निवडणूक आयोगाने सर्व मतदारांना सुनावणी घेण्याची आणि कागदपत्रे सादर करण्याची पूर्ण संधी दिली जाईल. ज्यांची नावे यादीत समाविष्ट करता येणार नाहीत त्यांची कारणे सांगणारा लेखी आदेश जारी केला जाईल, असे म्हटले आहे. निवडणूक आयोगाने सांगितले आहे की, ज्यांची नावे यादीतून वगळण्यात आली आहेत, त्यांना आयोगाच्या लेखी आदेशाविरोधात दोन स्तरांवर अपील करण्याची सुविधा दिली जाईल. आयोगाच्या माहितीनुसार, 7 कोटी 89 लाख मतदारांपैकी 7 कोटी 24 लाख मतदारांचे फॉर्म प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे 65 लाख लोक ड्राफ्ट (मसुदा) यादीत समाविष्ट होऊ शकलेले नाहीत. या वगळलेल्या मतदारांविषयीची सविस्तर माहिती राजकीय पक्षांच्या बूथ लेव्हल एजंट्सना दिली गेली आहे. ड्राफ्ट यादीचे प्रकाशन 1 ऑगस्ट रोजी झाले, मात्र 20 जुलै रोजीच वगळलेल्या मतदारांची माहिती बीएलएना देण्यात आली होती, असेही आयोगाने स्पष्ट केले आहे. बूथ लेव्हल एजंट यांच्या मदतीने आणि स्वतः मतदारांच्या प्रयत्नांमुळे अनेक लोकांना मसुदा यादीत आपले नाव समाविष्ट करण्यात यश आले आहे. जे नागरिक अद्याप यादीतून वगळले गेले आहेत, त्यांनाही पूर्ण संधी दिली जात आहे. निवडणूक आयोगाची भूमिका स्पष्ट आहे की, कोणताही पात्र मतदार हा यादीत नाव मिळवण्यापासून वंचित राहू नये. ज्यांच्याकडे आवश्यक कागदपत्रे नाहीत, त्यांना राज्य सरकारच्या यंत्रणेच्या माध्यमातून ती मिळवण्यासाठी मदत केली जात आहे, असेही आयोगाने सांगितले. नागरिकांना जागरूक करण्याचे काम – मतदारांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी वेळोवेळी देशातील सर्व प्रमुख वर्तमानपत्रांमध्ये जाहिराती प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत. नियमितपणे प्रेस नोट्स (प्रेस रिलीज) जारी करण्यात येत आहेत. विशेष सारथी सेवा पाठवून नागरिकांना जागरूक केले गेले आहे. बूथ लेव्हल अधिकारी (बीएलओ) यांनी घरोघरी जाऊन नागरिकांची माहिती तपासण्याचा प्रयत्न केला आहे. जे नागरिक 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी 18 वर्षांचे होणार आहेत, त्यांचे फॉर्म आधीच घेतले जात आहेत. ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग मतदार किंवा अन्य कोणत्याही कारणामुळे असहाय असलेल्या मतदारांना पूर्ण मदत केली जात आहे, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
