वॉशिंग्टन : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रमात घोळमाळ करून नवीन शुल्कवाढ लागू केली असून, यामुळे भारतीय आयटी प्रोफेशनल्ससह कुशल कामगारांना मोठा धक्का बसला आहे. १९ सप्टेंबर २०२५ रोजी ट्रम्प यांनी हस्ताक्षरित एका कार्यकारी आदेशाद्वारे H-1B व्हिसा अर्जासाठी वार्षिक १००,००० अमेरिकन डॉलर्स (सुमारे ८८ लाख भारतीय रुपयांचे) शुल्क लावले आहे. ही रक्कम पूर्वीच्या १,५०० डॉलर्सच्या तुलनेत ६० पट जास्त आहे. या निर्णयाचा सर्वाधिक परिणाम भारतावर होत असून, अभियांत्रिकी, सॉफ्टवेअर, वैद्यकीय आणि विज्ञान क्षेत्रातील हजारो भारतीय तरुणांच्या अमेरिकन स्वप्नांना धक्का बसण्याची शक्यता आहे. यामुळे भारतीय तरुणांमध्ये नाराजीचा सूर उमटला असून, अनेकांनी पर्यायी देशांकडे वळण्यास सुरुवात केली आहे. ट्रम्पांच्या निर्णयाची पार्श्वभूमी आणि परिणाम ट्रम्प प्रशासनाने हा निर्णय ‘अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य’ देण्याच्या उद्देशाने घेतला असल्याचे सांगितले आहे. प्रशासनाच्या म्हणण्यानुसार, H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचा ‘दुरुपयोग’ होत असून, तो अमेरिकन मजुरी कमी करतो आणि आयटी नोकऱ्या परदेशी कामगारांकडे नेतो. मात्र, समर्थकांसह टेस्ला सीईओ एलॉन मस्कसारख्या उद्योगपतींनी याला विरोध केला आहे. त्यांच्या मते, हा कार्यक्रम अमेरिकेला जागतिक स्तरावरील टॉप टॅलेंट आकर्षित करण्यास मदत करतो. या शुल्कवाढीमुळे अमेरिकेतील आयटी आणि टेक कंपन्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अॅमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, मेटा, अॅपल आणि गुगलसारख्या कंपन्या परदेशी कामगारांवर अवलंबून असल्याने त्यांना आता नवीन H-1B अर्जदारांना भाड्याने आणणे कठीण होईल. काही कंपन्यांनी H-1B धारकांना अमेरिकेबाहेर प्रवास टाळण्याचा सल्ला दिला आहे, तर इतरांनी तात्काळ परतण्याची सूचना केली आहे. व्हाईट हाऊसमध्ये स्पष्टीकरण दिले की, ही शुल्कवाढ फक्त नवीन अर्जदारांसाठी आहे आणि विद्यमान H-1B धारकांना प्रभावित करणार नाही, तरीही उद्योग क्षेत्रात अनिश्चितता कायम आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, ही शुल्कवाढ अमेरिकेच्या आर्थिक वाढीला धक्का देऊ शकते, कारण टेक क्षेत्रातील ७०% H-1B व्हिसा भारतीयांना मिळतात.भारताने या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली असून, परराष्ट्र मंत्रालयाने सांगितले की, यामुळे कुटुंबांना ‘मानवीय परिणाम’ भोगावे लागतील. नॅसकॉमसारख्या संस्थांनीही हे उद्योग निरंतरतेला धोका असल्याचे म्हटले आहे. कॅनडाकडून ऑफर या संकटकाळात कॅनडाने भारतीय कुशल कामगारांना आमंत्रण दिले आहे. कॅनडाचे पंतप्रधान मार्क कार्नी यांनी २७ सप्टेंबर २०२५ रोजी लंडनमध्ये पत्रकारांशी बोलताना म्हटले, “अमेरिकेत H-1B व्हिसा मिळवणे आता कठीण झाले आहे. आम्ही अशा कुशल परदेशी कामगारांचे स्वागत करू ज्यांना अमेरिकन स्वप्न आता खूप महाग झाले आहे.” कार्नी यांनी हे कॅनडासाठी ‘मोठी संधी’ असल्याचे सांगितले. “H-1B व्हिसा मिळवणाऱ्यांपैकी फार कमी आता अमेरिकेत जाऊ शकतील. हे लोक कुशल आहेत आणि आम्हाला त्यांची गरज आहे. विशेषतः अभियांत्रिकी, टेक आणि विज्ञान क्षेत्रातील,” असे त्यांनी नमूद केले. कार्नी यांनी लवकरच एक प्रस्ताव आणण्याची घोषणा केली, ज्यामुळे केवळ कुशल कामगारांनाच नाही तर पहिल्या नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरुणांना कॅनडात संधी मिळेल. “हे लोक उद्योजक आहेत आणि कामासाठी स्थलांतर करण्यास तयार आहेत. ही आमच्यासाठी सुवर्णसंधी आहे,” असे ते म्हणाले. कॅनडाच्या ‘बिल्ड कॅनडा’ संस्थेनुसार, १,२०,००० H-1B कामगारांना आकर्षित केल्यास ३० अब्ज डॉलरची आर्थिक वाढ होऊ शकते. जी जीडीपीचा १% आहे. कॅनडा आधीच भारतीय तंत्रज्ञांसाठी लोकप्रिय आहे; २०२२-२३ मध्ये ३२,००० टेक कामगारांपैकी १५,००० भारतीय होते. ट्रम्पांच्या निर्णयामुळे जागतिक टॅलेंट प्रवाह बदलण्याची शक्यता आहे. भारतासाठी हे आव्हान असले तरी कॅनडा, जर्मनीसारख्या देशांसाठी संधी आहे. भारतीय तरुणांनी आता पर्यायी मार्ग शोधणे आवश्यक झाले आहे, ज्यामुळे कॅनडा आणि जर्मनीत भारतीय व्हिसा अर्ज वाढण्याची शक्यता आहे.
