वाॅशिंग्टन – अमेरिकेतील भारतीय समुदायाला मोठा झटका बसला आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रंप यांनी ग्रीन कार्ड अर्जांची प्रक्रिया तात्पुरती थांबवली आहे. अमेरिकेच्या होमलैंड सिक्योरिटी विभागाने सांगितलं की, ट्रंप यांनी जारी केलेल्या दोन कार्यकारी आदेशांनुसार ही बंदी घालण्यात आली आहे. यामुळे आधीच लांबलचक प्रतीक्षा यादीत असलेल्या हजारो भारतीयांच्या कायमस्वरूपी वास्तव्याच्या (परमानेंट रेजिडन्सी) प्रक्रियेत आणखी विलंब होण्याची शक्यता आहे. ट्रंपांच्या कार्यकारी आदेशांमध्ये काय आहे? ट्रंप यांनी जारी केलेल्या दोन कार्यकारी आदेशांनुसार, अमेरिकेत येणाऱ्या किंवा आधीपासून असलेल्या परदेशी नागरिकांची तपासणी आणि छाननी अधिक कडक करण्यात येत आहे. याअंतर्गत यूएस सिटिझनशिप अँड इमिग्रेशन सर्व्हिसेस (USCIS) ने ग्रीन कार्ड अर्जदारांच्या पार्श्वभूमीची अतिरिक्त तपासणी सुरू केली आहे. पहिला आदेश, “परदेशी दहशतवादी आणि इतर राष्ट्रीय सुरक्षा आणि सार्वजनिक सुरक्षा धोक्यांपासून युनायटेड स्टेट्सचे संरक्षण करणे,” अमेरिकेत प्रवेश करणाऱ्या सर्व परदेशी नागरिकांची कमाल स्तरापर्यंत तपासणी करण्यावर भर देतो. या आदेशाच्या सेक्शन 2 (iv) मध्ये म्हटलं आहे की, “सुरक्षा धोके असलेल्या क्षेत्रातून किंवा देशांतून येणाऱ्या नागरिकांची विशेषतः सखोल तपासणी केली जाईल.” दुसरा आदेश, “कार्टेल आणि इतर संस्थांना परदेशी दहशतवादी संघटना म्हणून नियुक्त करणे आणि विशेषतः नियुक्त केलेले जागतिक दहशतवादी,” अमेरिकेत असलेल्या काही आंतरराष्ट्रीय संघटनांना मोठा धोका मानतो. या आदेशात काही गटांना राष्ट्रीय सुरक्षा, परराष्ट्रीय धोरण आणि अमेरिकी अर्थव्यवस्थेसाठी धोकादायक ठरवलं आहे. शरणार्थी आणि अर्जदारांची अडचण वाढली – USCIS आता ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केलेल्या शरणार्थी आणि शरण मागणाऱ्यांच्या पार्श्वभूमीची सखोल तपासणी करत आहे. एका अहवालानुसार, अमेरिकेत एक वर्षाहून अधिक काळ राहिलेलेच ग्रीन कार्डसाठी अर्ज करू शकतात, पण आता या बंदीमुळे त्यांच्या प्रक्रियेत आणखी उशीर होण्याची शक्यता आहे. होमलैंड सिक्योरिटी विभागाच्या प्रवक्त्याने सांगितलं, “अतिरिक्त तपासणी आणि छाननी पूर्ण होईपर्यंत काही अर्जांना अंतिम स्वरूप देण्यास तात्पुरती बंदी घालण्यात आली आहे.” लाखो अर्जदारांचं भवितव्य अधांतरी- न्यूजवीकच्या मते, ऑक्टोबर 2023 ते सप्टेंबर 2024 या काळात 67,800 हून अधिक शरण मागणाऱ्यांनी ग्रीन कार्डसाठी अर्ज केले होते, त्यापैकी 40,000 अर्ज शरण मागणाऱ्यांचे होते. यापूर्वी शरण मागणाऱ्यांच्या अर्ज प्रक्रियेला सरासरी 10 महिने, तर शरणार्थींच्या अर्जांना 8 महिने लागत होते. या बंदीमुळे हा कालावधी आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. USCIS च्या नव्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, आधीच तपासणी झालेल्या आणि कागदपत्रं सादर केलेल्या अर्जदारांनाही पुन्हा छाननीतून जावं लागेल. किरकोळ चुकांवरही अर्ज फेटाळले जाणार? जो बायडेन प्रशासनाच्या तुलनेत ट्रंप प्रशासनाची स्थलांतर धोरणं खूपच कठोर आहेत. ट्रंप सरकारच्या काळात USCIS अधिकारी प्रत्येक ग्रीन कार्ड अर्जाची बारकाईने तपासणी करत असून, किरकोळ चुकांवरही अर्ज नाकारले जात आहेत. जॉर्ज डब्ल्यू बुश इन्स्टिट्यूटच्या SMU इकॉनॉमिक ग्रोथ इनिशिएटिव्हच्या संचालिका लॉरा कॉलिन्स म्हणाल्या, “ट्रंप यांच्या मागील कार्यकाळातही USCIS प्रत्येक अर्ज अत्यंत काटेकोरपणे तपासत होतं. काही वेळा अर्ज फक्त यासाठी परत केले जात होते की, त्यात अर्जदाराचं मधलं नाव नसतं.” त्या पुढे म्हणाल्या की, अधिकारी आधीच तपासलेल्या अर्जदारांचे सोशल मीडिया आणि इतर रेकॉर्ड पुन्हा तपासू शकतात. दरम्यान, ट्रंप यांनी अमेरिकेत येणाऱ्या वाहनांवर 25% टॅरिफ लावण्याची घोषणाही केली आहे, ज्याचा परिणाम भारतीय कंपन्यांवर होण्याची शक्यता आहे.
