मुंबई : आयसीआयसीआय बँकेच्या माजी व्यवस्थापकीय संचालक आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) चंदा कोचर आणि त्यांचे पती दीपक कोचर यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. न्यायालयाने केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केलेली कारवाई बेदायदेशीर ठरवत त्यांची तात्काळ जेलमधून सुटका करण्याचे आदेश दिले आहेत.

कोचर दाम्पत्य तपास सहकार्य करत असतानाही या दोघांना विनाकारण अटक करण्यात आली. तसेच ही अटक करताना कायदेशीर प्रक्रियाही राबवण्यात आली नाही, त्यामुळे त्यांना झालेली अटक मनमानी आणि बेकायदेशीर असल्याचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयाने ग्राह्य धरला. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने आपला शुक्रवारी राखून ठेवलेला निकाल सोमवारी जाहीर केला. या दोघांना प्रत्येकी 1 लाखांच्या रोख रकमेचा तात्काळ जामीन मंजूर करत त्यांना तपास यंत्रणेला सर्वतोपरी सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई उच्च न्यायालयाचा हा निकाल सीबीआयसाठी एक मोठा झटका आहे. कोचर दाम्पत्याला सीबीआयने 24 डिसेंबर रोजी रात्री उशिरा दिल्ली येथून अटक केल्यानंतर 25 डिसेंबरला मुंबईतील कोर्टात हजर केलं. प्राथमिक रिमांडनंतर 29 डिसेंबरला मुंबई सत्र न्यायालयातील विशेष सीबीआय न्यायालयाने कोचर दाम्पत्यासह वेणूगोपाल धूत यांना न्यायालयीन कोठडी सुनावली होती. विशेष सीबीआय न्यायालयाने  सुनावलेली ही कोठडी बेकायदा असल्याचा दावा करून तातडीने सुटकेची मागणी करत कोचर दांपत्यानं त्याला हायकोर्टात आव्हान दिलं होतं. न्या. रेवती मोहिते-डेरे आणि न्या. पी. के चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली.

चंदा कोचर यांना करण्यात आलेली अटक फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या कलमाचे पालन न करता करण्यात आली आहे. तसेच चंदा कोचर यांना महिला पोलिसांच्या अनुपस्थितीत अटक करण्यात आली. कोणत्याही महिलेला सूर्योदय अथवा सूर्यास्तानंतर अटक करताना न्यायदंडाधिकाऱ्यांची परवानगी आवश्यक असते. मात्र, चंदा कोचर यांना अटक करताना त्याही प्रक्रियेचे पालन झालेले नाही, अशी माहिती कोचर यांच्यावतीने बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधीज्ञ अमित देसाई यांनी दिली.