Onion Export| केंद्र सरकारने कांद्याच्या निर्यातीवर बंदी घातली होती. देशांतर्गत उपलब्धता वाढवणे आणि किमती नियंत्रणात राहण्याच्या उद्देशाने सरकारने हा निर्णय घेतला होता. या निर्णयानुसार ३१ मार्चपर्यंत बंदी कायम राहणार होती. मात्र लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीचा निर्णय मागे घेतला आहे. या निर्णयाची माहिती केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. भारती पवार यांनी दिली. या निर्णयाची अधिकृत सूचना लवकरच सरकारकडून काढण्यात येईल, असेही त्या म्हणाल्या.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत कांद्यावरील निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यासोबतच मंत्री समितीने तीन लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला मंजूरी दिली आहे. दिल्लीच्या सीमेवर काही दिवसांपासून शेतकऱ्यांचे आंदोलन सुरु आहे. याच दरम्यान केंद्रातील मोदी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे.

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या नेतृत्वात झालेल्या मंत्री समितीच्या बैठकीत निर्यातीला मंजूरी देण्यात आली. देशातील कांद्याच्या वाढत्या किंमती नियंत्रणात आणण्यासाठी सरकारने निर्यात बंदीचा निर्णय घेतला होता. ही निर्यात बंदी 31 मार्च 2024 पर्यंत होती. मात्र सरकारने त्याआधीच निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

महाराष्ट्रात मोठ्या प्रमाणात कांदा उत्पादन होते. नाशिक जिल्ह्यातील लासलगाव हे कांद्याचे कोठार म्हणून ओळखले जाते. ही बंदी उठवण्यामागे महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये मोठ्या प्रमाणात कांद्याचा साठा असल्याचे अमित शहांच्या लक्षात आणून देण्यात आले. केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविय यांनी महाराष्ट्र आणि गुजरातमधील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या स्थितीची माहिती अमित शहांना दिली. त्यानंतर बैठकीत कांदा प्रश्नावर झालेल्या सकारात्मक चर्चेनंतर बंदी उठवण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

महाराष्ट्रासह देशातील अनेक भागात कांद्याचे दर घसरले आहेत. त्यासोबतच इतर भाज्यांच्या किंमतीतही घट होत चालला आहे. त्यामुळे केंद्रीय मंत्र्यांच्या समितीने कांदा निर्यात बंदी उठवण्याचा निर्णय घेतला. त्यासोबत तीन लाख मेट्रिक टन कांदा निर्यातीला मंजूरी दिली आहे. बांगलादेशमध्ये 50,000 टन कांदा निर्यातीलाही मंजूरी देण्यात आली आहे.