नवी दिल्ली: केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांसाठी असलेल्या सेंट्रल गव्हर्नमेंट हेल्थ स्कीम (CGHS) आणि एक्स-सर्व्हिसमन कॉन्ट्रिब्युटरी हेल्थ स्कीम (ECHS) मध्ये मोठे बदल करण्यात आले आहेत. संरक्षण मंत्रालयाने हे सुधारित नियम १५ डिसेंबर २०२५ पासून लागू करण्याची घोषणा केली आहे. या बदलांमागील मुख्य उद्देश म्हणजे निवृत्तीवेतनधारक आणि सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी सेवा वितरण सुधारणे आणि हॉस्पिटल्सनी अद्ययावत मानकांचे पालन सुनिश्चित करणे हा आहे. हॉस्पिटल्ससाठी कडक सूचना – नवीन सरकारी आदेशानुसार, पॅनेलवरील खासगी हॉस्पिटल्ससोबत झालेले सर्व जुने करार १५ डिसेंबर रोजी आपोआप रद्द होतील. CGHS आणि ECHS अंतर्गत सेवा देणे सुरू ठेवण्यासाठी हॉस्पिटल्सना डिजिटल पद्धतीने पुन्हा अर्ज करणे बंधनकारक आहे. याशिवाय, लागू झाल्याच्या ९० दिवसांच्या आत हॉस्पिटल्सना सुधारित मेमोरँडम ऑफ ॲग्रीमेंटवर (MoA) स्वाक्षरी करावी लागेल. या बदलांमध्ये हॉस्पिटल्सनी नवीन दर आणि अटी मान्य केल्याचे दर्शवणारे एक हमीपत्र १५ डिसेंबरपूर्वी जमा करणे आवश्यक आहे. जर हॉस्पिटलने हे हमीपत्र सादर केले नाही, तर त्यांना आपोआप डी-पॅनेल (De-Panel) केले जाईल, ज्यामुळे लाखो CGHS आणि ECHS लाभार्थ्यांचा उपचारावरील हक्क संपुष्टात येईल. लाभार्थ्यांना काय मिळणार फायदा? CGHS च्या दरांमध्ये सुधारणा करण्याची मागणी लाभार्थी आणि हॉस्पिटल्सकडून बऱ्याच काळापासून होत होती. अनेक हॉस्पिटल्सचे म्हणणे होते की जुने दर वाढत्या वैद्यकीय खर्चाच्या तुलनेत अपुरे होते. याउलट, लाभार्थी अधिक स्पष्ट बिलिंग नियम, निश्चित खर्च आणि सेवा नाकारल्यास चांगली जबाबदारी निश्चित होण्याची अपेक्षा करत होते. या नवीन बदलांमुळे लाभार्थ्यांना अद्ययावत उपचार पॅकेजची चांगली उपलब्धता मिळण्याची अपेक्षा आहे. सुधारित करारामुळे कॅशलेस आणि रिइम्बर्समेंट (परतफेड) प्रक्रिया अधिक सुलभ होणे अपेक्षित आहे. महत्त्वाचे म्हणजे, निवृत्तीवेतनधारकांसाठी जास्त प्रक्रिया आणि कार्डिॲक/ऑन्कोलॉजी संबंधित उपचार कॅशलेस सुविधेखाली आणले गेले आहेत. विलंब कमी करण्यासाठी रेफरल सिस्टीम अधिक ऑनलाइन (पेपरलेस) करण्यात आली आहे. तसेच, सेवा देण्यास नकार देणाऱ्या हॉस्पिटल्सवर आता जास्त दंड आकारण्याचे नियम करण्यात आले असून, वारंवार नियम मोडल्यास त्यांना दीर्घकाळासाठी ब्लॅकलिस्ट केले जाऊ शकते. हॉस्पिटल्सनी त्वरित काय करावे? CGHS/ECHS च्या पॅनेलवर कायम राहण्यासाठी हॉस्पिटल्सनी त्वरीत एम्पॅनेलमंट पोर्टलवर लॉग इन करून कागदपत्रे जमा करावी लागतील आणि सुधारित अटी स्वीकाराव्या लागतील. ९० दिवसांच्या आत नवीन करारावर स्वाक्षरी करणे आवश्यक आहे. हे न केल्यास, त्यांना ऑटोमॅटिक डी-पॅनेलमंटला सामोरे जावे लागेल. CGHS आणि ECHS काय आहे? CGHS (Central Government Health Scheme) आणि ECHS (Ex-Servicemen Contributory Health Scheme) या भारत सरकारने चालवलेल्या आरोग्य योजना आहेत. CGHS ही योजना केंद्र सरकारच्या वर्तमान कर्मचाऱ्यांसाठी आणि निवृत्तीवेतनधारकांसाठी (Pensioners) व त्यांच्या कुटुंबीयांसाठी तयार करण्यात आली आहे. याअंतर्गत पॅनेलवर असलेल्या हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस सुविधा आणि उपचारांचा खर्च परत मिळण्याची (Reimbursement) सोय मिळते. आरोग्य केंद्रांचे नेटवर्क आणि विविध वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करून देणे, हा या योजनेचा उद्देश आहे. ECHS ही योजना विशेषतः भारतीय सशस्त्र दलातील निवृत्त सैनिक (Ex-Servicemen) आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना व्यापक वैद्यकीय सुविधा पुरवण्यासाठी आहे. यामध्ये देखील पॅनेलवर असलेल्या हॉस्पिटल्समध्ये कॅशलेस उपचार मिळतात. या दोन्ही योजनांचा मुख्य उद्देश सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या आणि माजी सैनिकांच्या आरोग्य सेवा गरजांची पूर्तता करणे हा आहे.
