नवी दिल्ली : राज्यातल्या राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या बाबतीत मोठी बातमी समोर आली आहे.  या आमदारांच्या नियुक्तीवरील स्थगिती तूर्तास तरी उठली आहे. याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना याचिका मागे घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. त्यामुळे नियुक्तीवरची स्थगिती तूर्तास उठली आहे. तसेच, यातले दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांना न्यायालयाने दाद मागायची असल्यास नवी याचिका करण्यास सांगितले आहे. दरम्यान, तब्बल दोन ते अडीच वर्षांपासून राज्यपाल नियुक्त 12 आमदारांच्या नियुक्तीचा प्रश्न रखडलेला आहे. हे सर्व प्रकरणं सर्वोच्च न्यायालयात गेलं होतं.

जून 2020 पासून 12 राज्यपाल नियुक्त आमदारांच्या बाबतीतला मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित होता. यादरम्यान सरकारही बदललं. सरकार बदलल्यानंतर या नियुक्त्यांचा मार्ग मोकळा होणार, असे वाटत असतानाच राज्यपालांनी महाविकास आघाडी सरकारने दिलेली यादी परत पाठवली. त्यानंतर पुन्हा एकदा या नियुक्त्यांसंदर्भात आक्षेप घेण्यात आले. सप्टेंबर 2022 पासून सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात स्थगिती आदेश ठेवला होता.

Justice PS Narasimha: we observed even a month back that the governor has to act expeditiously.

CJI: ultimately the PIL petitioner wants to withdraw and he wanted a mandamus to be issued to the governor

Intervention applicant: my intervention has been pending.. let me file a…

— Bar & Bench (@barandbench) July 11, 2023

त्यानंतर यातील मूळ याचिकाकर्ते रतन सोहली यांना ही याचिका मागे घ्यायची आहे. त्यांना आज सर्वोच्च न्यायालयाने याचिका मागे घेण्यास परवानगी दिली. यातले दुसरे याचिकाकर्ते सुनील मोदी यांनी जर मूळ याचिकाकर्ते याचिका मागे घेत असतील, तर आम्हाला याचिका करण्याची परवानगी दिली जावी अशी मागणी सर्वोच्च न्यायालयात केली होती.

न्यायालयाने सुनील मोदींना नवी याचिका करण्याची परवानगी दिली आहे. अशातच आता जोपर्यंत सुनील मोदी आपली नवी याचिका न्यायालयात दाखल करत नाहीत, तोपर्यंत या आमदारांच्या नियुक्तीसाठी सरकारचे दरवाजे मोकळे झालेले आहेत. दरम्यान, सुनील मोदींनी आजच याचिका दाखल करणार आहेत, अशी माहिती मिळत आहे.