Government Employee’s House: राज्य सरकारी कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांसाठी एक आनंदाची बातमी आहे. शासकीय निवासस्थानांच्या क्षेत्रफळात तब्बल २२ वर्षांनंतर वाढ करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या नवीन निर्णयानुसार, घरांच्या आकारमानात १०० ते ७०० चौरस फुटांपर्यंत वाढ करण्यात आली असून, आता सनदी अधिकाऱ्यांना २५०० चौरस फुटांपर्यंत, तर सर्वात कमी वेतनगटातील कर्मचाऱ्यांना ४५० चौरस फुटांचे हक्काचे निवासस्थान मिळणार आहे. राहणीमानातील बदलानुसार नवीन संरचना – राज्यात २००४ सालापासून शासकीय निवासस्थानांचे चटईक्षेत्रफळ (Carpet Area) निश्चित होते. मात्र, बदललेले जीवनमान, वाढत्या गरजा आणि आधुनिक बांधकाम तंत्रज्ञान यांचा विचार करून सार्वजनिक बांधकाम मंत्री शिवेंद्रराजे भोसले यांनी या संरचनेत बदल करण्याचे निर्देश दिले होते. मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय समितीने सातव्या वेतन आयोगाच्या वेतनश्रेणीनुसार ही नवीन संरचना निश्चित केली असून, २३ फेब्रुवारी रोजी यावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. हेही वाचा – मतदारसंघ पुनर्रचनेनंतर कोणत्या राज्यात किती जागा वाढणार? अमित शाह यांनी सांगितले आकडे वेतनगटानुसार सुधारित क्षेत्रफळ (चटईक्षेत्र) – सध्या अस्तित्वात असलेल्या १८०० ते ३४० चौरस फुटांच्या मर्यादेऐवजी आता नवीन घरे २४०० ते ४५० चौरस फुटांची असतील. वेतनश्रेणी (वेतनगट) नवीन क्षेत्रफळ (चौ. फूट) S-31 (वरिष्ठ सनदी अधिकारी) २४०० – २५०० S-27 ते S-30 २००० S-19 ते S-26 १६०० S-13 ते S-18 १००० S-9 ते S-12 ७०० S-5 ते S-8 ६०० S-1 ते S-4 ४५० आधुनिक सोयी-सुविधा – भविष्यात बांधल्या जाणाऱ्या या घरांमध्ये केवळ राहण्याची सोय नसेल, तर ती आधुनिक सुविधांनी सज्ज असतील. बैठकीची खोली, भोजनकक्ष, शयनकक्ष, स्वयंपाकघर आणि बाल्कनीसोबतच उच्च वेतनगटातील अधिकाऱ्यांसाठी कार्यालयीन कक्ष, अभ्यासिका आणि सेवक कक्ष यांचा समावेश असेल. प्रत्येक खोलीत इंटरनेट आणि टेलिफोनची सुविधा पुरवण्यात येईल. इमारतीचे जिने, मोकळी जागा आणि सार्वजनिक सुविधांचा समावेश चटईक्षेत्रफळात (Carpet Area) न करता त्या स्वतंत्र असतील. हा निर्णय केवळ भविष्यात बांधल्या जाणाऱ्या नवीन शासकीय निवासस्थानांसाठी लागू असेल. सध्या ताब्यात असलेली किंवा बांधकामाधीन असलेल्या घरांच्या वाटपात कोणताही बदल केला जाणार नसल्याचे सार्वजनिक बांधकाम विभागाने स्पष्ट केले आहे.
