मुंबई : राज्य सरकारने राज्यात होणाऱ्या पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर एक महत्वाचा निर्णय घेतला आहे.  मुंबई महापालिका वगळता राज्यातील सर्व महापालिका, नगरपालिका, नगर परिषदांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीने निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत झाला आहे.

मुंबई महापालिकेत सध्याचीच एकसदस्यीय पद्धत कायम राहील. अन्य महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा एक प्रभाग असेल. नगरपालिका, नगर परिषदांमध्ये दोन सदस्यीय प्रभाग असतील. ग्रामपंचायतींचे रुपांतर करून निर्माण करण्यात आलेल्या नगर पंचायतींमध्ये एक प्रभाग पद्धत असेल. वाढत्या नागरीकरणात शहरांच्या नियोजनबद्ध विकास करता यावा, यासाठी हा निर्णय घेण्यात आला, त्या मागे कोणतेही राजकारण नाही असा दावा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केला.

महाविकास आघाडी सरकारने आधी केलेल्या निर्णयाच्या आधारे (एक सदस्य एक प्रभाग) महापालिका आयुक्तांनी आपापल्या महापालिकांच्या प्रभाग रचनेचे कच्चे आराखडे तयार करावेत, असे आदेश राज्य निवडणूक आयोगाने गेल्या महिन्यात दिले होते. मात्र, आजच्या निर्णयानंतर नव्या आदेशाच्या आधारे ही रचना करावी लागणार आहे.

सरकारने बदलला आपलाच निर्णय
* देवेंद्र फडणवीस सरकारने महापालिका, नगरपालिकांमध्ये बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत आणली होती. भाजपला त्याचा फायदा होतो हा त्यामागचा तर्क होता.
*महाविकास आघाडी सरकार आल्यानंतर ही पद्धत बदलून एक सदस्य, एक प्रभाग पद्धत आणली गेली. आता ती पुन्हा बदलली आहे.

नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्यांचा प्रभाग
*बहुसदस्यीय पद्धत पुन्हा आणावी यावर महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांमध्ये एकमत होते; पण नेमक्या किती सदस्यांचा एक प्रभाग असावा, याबद्दलची मतभिन्नता मंत्रिमंडळ बैठकीतही व्यक्त झाली.
* महापालिकांमध्ये तीन सदस्यांचा एक तर नगरपालिकांमध्ये दोन सदस्यांचा एक प्रभाग करण्यावर एकमत झाले.

या निर्णयाचे परिणाम काय होतील?
* बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत महाविकास आघाडीतील तीन पक्षांमध्ये बंडखोरी होण्याचा धोका कमी असेल.
* अपक्ष किंवा लहान पक्षांचे उमेदवार बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धतीत एकतर लढत नाहीत किंवा लढलेच तर जिंकण्याइतपत त्यांची ताकद नसते. त्याचा फायदा मोठ्या पक्षांना होईल.
एक सदस्य एक प्रभाग पद्धत असली आणि तिथे आरक्षण आले तर प्रभागातील प्रभावी इच्छुकास लढता येत नाही.
* बहुसदस्यीय पद्धतीत त्याला दुसऱ्या जागेवर संधी देता येते. हे राजकीय गणित समोर ठेवून आजचा निर्णय झाल्याचे म्हटले जाते.