मुंबई: राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये निर्माण झालेल्या ओबीसी आरक्षणाच्या मुद्द्याचा परिणाम हा आगामी महापालिका निवडणुकांवर पडणार असल्याचे दिसत आहे. कारण ओबीसी आरक्षणामुळे ठाकरे सरकारकडून मुंबई, पुणे, कोल्हापूरसह अन्य महापालिका निवडणुका पुढे ढकलली जाण्याची दाट शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. कारण खुद्द उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी याबाबतचे संकेत दिले आहेत. निवडणूक आयोगाने कोरोनाचे नियम पाळून निवडणुका घेण्याचे नियोजन केले आहे. मात्र, ओबीसी आरक्षणाचा मुद्दा निकाली निघत नाही तोवर निवडणुका घेऊ नये असा दबाव आहे. त्यामुळे आगामी काळातील नियोजित महापालिकांच्या निवडणुका लांबणीवर पडण्याची चिन्हे आहेत. राज्यात पुणे, मुंबई, कोल्हापूरसह अन्य स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका प्रस्तावित आहे. महापालिका निवडणुका फेब्रुवारी 2022 मध्ये होणार आहेत. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली शुक्रवारी ओबीसी आरक्षणाच्या पेचाबाबत चर्चा करण्यासाठी मुंबईत सर्वपक्षीय बैठक पार पडली होती. बैठकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे, या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत झाले होते. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे म्हटले होते. जोपर्यंत ओबीसींना आरक्षण मिळत नाही तोपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका घेऊ नयेत. नाही तर ओबीसींची अपरिमित हानी होईल, असा इशारा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्य सरकारला दिला आहे.
