नवी दिल्ली – दर महिन्याच्या सुरूवातीला आर्थिक दुनियेत काही ना काही नवे नियम लागू होत असतात. तर आज (1 नोव्हेंबर) पासूनही काही नवी नियम लागू  झाले आहेत. तसेच या नव्या नियमांचा तुमच्या दैनंदिन जीवनावर परिणाम होऊ शकतो. तर जाणून घेऊया लागू  झालेले नवे नियम

1. ओटीपी दाखवा-सिलींडर घ्या

तुमच्या घरी येणारा स्वयंपाकाचा गॅस अर्थात एलपीजी सिलेंडर तुम्ही सध्या ऑनलाईन बुकींगद्वारे घेता. हे बुकींग करतानाच ग्राहकाला त्या सिलेंडरची किंमतही ऑनलाईन अदा करायची आहे. बुकींग आणि पेमेंट झाल्यावर गॅसकंपनीकडून त्यांच्या नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवर तुम्हाला एक “वन टाईम पासवर्ड’ अर्थात ओटीपी मिळेल. हा ओटीपी तुम्ही सिलिंडर घेऊन येणाऱ्यास दाखवणे गरजेचे आहे. त्याशिवाय तो डिलिव्हरी मॅन तुम्हाला सिलिंडर देणार नाही.

2. गॅस सबसिडीचे काय?

पेट्रोलियम व गॅस मंत्रालायाकडून येणाऱ्या माहितीनुसार गॅस कंपन्यांकडून दरमहा एलपीजीच्या (स्वयंपाकाचा गॅस) किंमतीची समीक्षा केली जाते आणि प्रत्यक महिन्याच्या पहिल्या तारखेला रिफिल सिलिंडरचे दर ठरवले जातात. आजपासून (1 नोव्हेंबर) असे नवे दर ठरवले जातील, जे महिनाभर लागू राहतील. सरकारचे असे म्हणणे आहे की, आज आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत एलपीजीच्या किंमती इतक्‍या घसरलेल्या आहेत, की केंद्राकडून सबसिडी देण्याची आवश्‍यकता उरलेली नाही. त्यामुळे गॅस सबसिडी वाढेल, की कमी होईल हा प्रश्‍नच उद्‌भवणार नाही.

3. स्टेट बॅंकेच्या बचत खात्यावरील व्याजदरात घट

स्टेट बॅंक ऑफ इंडियाच्या डिपॉझिटवरचे व्याजदारात बदल होणार आहेत. या निर्णयामुळे 42 कोटी ग्राहकांच्या ठेवींवर परिणाम होणार आहे. एसबीआय कडून 9 ऑक्‍टोबर 2020 ला एक महत्वपूर्ण घोषणा करण्यात आली होती की, 1 लाख रुपयांपासून डिपॉझिटवर व्याजदर 0.25 टक्के घटवून 3.25 टक्के करण्यात आलं आहे. तसेच 1 लाखांहून जास्त डिपॉझिट केलेल्या रकमेवरच्या व्याजाला रेपो रेटशी जोडण्यात आलं आहे.

लॉक डाऊनमध्ये वेळेवर EMI भरलेल्या ग्राहकांना ‘दिवाळी’ गिफ्ट; वाचा पात्रतेचे निकष…

4. राज्यात बॅंकांच्या कामकाज वेळात बदल

महाराष्ट्रातील बॅंकांच्या कार्यकालीन वेळापत्रकातही बदल करण्यात आला आहे. आज पासून (1 नोव्हेंबर) सर्व प्रकारच्या बॅंकाची व्यवहाराची एकच एक वेळ असेल. त्यानुसार सकाळी 9 ते 4 कामकाज होणार आहे.

5. व्यावसायिकांना डिजिटल पेमेंटवर शुल्क नाही

अर्थ मंत्रालयाने डिजिटल पेमेंटसंदर्भात काही नियम बदलले आहेत. आज पासून (1 नोव्हेंबर) तुम्ही ऑनलाईन पेमेंट करू शकता. ग्राहक किंवा मर्चेंट्‌स यांच्याकडून डिजिटल पेमेंटवर कोणताही कर लागणार नाही अथवा अतिरिक्त शुल्क आकारले जाणार नाही. सीबीडीटीने इच्छुक बॅंका आणि पेमेंट सिस्टिम प्रोवायडर्सला याबाबत तसं आवाहन केलं आहे. मात्र, हा नियम 50 कोटींपेक्षा जास्त टर्नओवर असणाऱ्या कंपन्यांना लागू आहे. इलेक्‍ट्रॉनिक मोडचा वापर करून पेमेंट केल्यास कोणतही अतिरिक्त शुल्क भरावं लागणार नाही. हा नियम आज पासून लागू केला जाणार आहे.

नियमित EMI भरलेल्या गृह, वाहन व शैक्षणिक कर्जदारांनाही ‘कॅशबॅक’; वाचा सविस्तर…