मुंबई : मागच्या काही दिवसांमध्ये राज्यात मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनीगृहमंत्र्यांवर केलेल्या आरोपणावरून एकाच गोंधळ निर्माण झाला होता. त्याच प्रकरणावर आज मुंबई उच्च न्यायालयात सुनावणी करण्यात आली. य सुनावणीत न्यायालयाने अत्यंत महत्वाचा निर्णय देत माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मुंबई उच्च न्यायालयात परमबीर सिंह यांच्यासोबत वकील जयश्री पाटील यांनीदेखील याचिका केली होती. मुंबई उच्च न्यायालयाने परमबीर सिंह यांच्यासहित इतर याचिका फेटाळून लावत वकील जयश्री पाटील यांच्या याचिकेवर हे आदेश दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने १५ दिवसांत चौकशी पूर्ण करण्याचा आदेश सीबीआयला दिला आहे. न्यायालयाने परमबीर यांची याचिका निकाली काढताना त्यांनी आपल्या तक्रारी सीबीआयसमोर मांडाव्यात असे स्पष्ट केले. पोलिसांच्या नियुक्त्या, बदल्यांसाठी देशमुख पैशांची मागणी करतात, तपासकार्यात ते वारंवार हस्तक्षेप करतात, असे आरोप परमबीर यांनी याचिकेत केले होते. त्यासाठी त्यांनी राज्य गुप्तचर विभागाच्या आयुक्त रश्मी शुक्ला यांच्या अहवालाचा, निलंबित अधिकारी सचिन वाझे व संजय पाटील यांना महिन्याला १०० कोटी वसूल करण्याचे दिलेले लक्ष्य तसेच दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर आत्महत्या प्रकरणाचा दाखला दिला होता. तसेच राज्याच्या गृहमंत्र्यांकडून होत असलेल्या भ्रष्टाचाराची सीबीआयमार्फत चौकशी होणे गरजेचे असून, तसे आदेश देण्याची मागणी परमबीर यांनी केली होती. देशमुख हे तपासकार्यात वारंवार हस्तक्षेप करतात, दादरा-नगर हवेलीचे खासदार मोहन डेलकर यांच्या आत्महत्येप्रकरणी भाजपच्या नेत्यांना गोवण्यासाठी त्यांनी दबाव आणला होता, असा आरोपही परमबीर यांनी केला होता. देशमुख यांच्याकडून होत असलेल्या खंडणीच्या मागणीबाबत आणि पोलिसांच्या बदल्या, नियुक्त्यांमधील भ्रष्टाचाराबाबत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि सरकारमधील अन्य वरिष्ठ नेत्यांना माहिती दिली होती. मात्र, त्यानंतर लगेचच १७ मार्चला आपल्याला मुंबई पोलीस आयुक्तपदावरून हटवून गृहरक्षक दलात बदली करण्यात आली. आयुक्तपदी दोन वर्षे पूर्ण करण्याआधीच ही बदली करण्यात आली. त्यामुळे हा निर्णय मनमानी आणि बेकायदा आहे, असा दावाही याचिकेत करण्यात आला होता.
