प्रभात वृत्तसेवा पुणे – शैक्षणिक वर्षातील अनेक विषय अनुत्तीर्ण असताना विद्यार्थ्यांना पुढील वर्षात प्रवेश देणारी कॅरी ऑन योजना ही दर्जेदार व चांगल्या शिक्षणाचे उद्दिष्ट पुढे नेणारी नाही, अशा सडेतोड शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाने तीव्र नापसंती व्यक्त केली आहे. न्यायालयाने यंदाच्या चालू शैक्षणिक वर्षात ही योजना राबवू नये, असा अंतरिम आदेश दिला आहे.न्या. रवींद्र घुगे व न्या. अश्विन भोबे यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वाचा आदेश दिला. ज्या विद्यार्थ्यांना चालू शैक्षणिक वर्षात (२०२५-२६) या योजनेचा यापूर्वीच लाभ मिळाला असेल, त्यांचा निकाल हा न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या अधीन राहील, तसेच १७ जानेवारी २०२५ रोजीच्या परिपत्रकाप्रमाणे यापुढे कोणत्याही विद्यार्थ्याला या योजनेचा लाभ देण्यात येऊ नये, असेही खंडपीठाने आदेशात स्पष्ट केले आहे. याप्रश्नी राज्यभरातील ज्या विद्यापीठांना आपले म्हणणे मांडायचे आहे, त्यांनी ते २९ नोव्हेंबरपर्यंत प्रतिज्ञापत्रावर मांडावे, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १० डिसेंबर रोजी ठेवली आहे. एका विद्यार्थ्याच्या याचिकेमुळे… सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठातील एका एलएलबीच्या विद्यार्थ्याने याप्रकरणी याचिका दाखल केली होती. हा विद्यार्थी पहिल्या वर्षाच्या आठही विषयांमध्ये अनुत्तीर्ण झाला होता. पुनर्मूल्यांकनात एक विषय आणि ग्रेस गुणांसह दोन, अशा तीन विषयांत तो उत्तीर्ण झाला. मात्र, असे असतानाही तो पहिल्या वर्षाच्या पाच विषयांमध्ये अनुत्तीर्ण होता. त्यामुळे त्याचा दुसऱ्या वर्षातील हंगामी प्रवेश रद्द झाला होता. असे असतानाही, त्याने तिसऱ्या वर्षात हंगामी प्रवेश देण्याची मागणी याचिकेद्वारे केली होती. ज्याबद्दल खंडपीठाने पूर्वीच्या सुनावणीत तीव्र आश्चर्य व्यक्त केले होते. योजना इंजिनिअरिंगसाठी; पण लाभ सर्वांनाच सुनावणीदरम्यान, कॅरी ऑन योजना केवळ २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षापुरती मर्यादित होती आणि ती फक्त इंजिनिअरिंगच्या विद्यार्थ्यांसाठी होती, अशी माहिती न्यायालयाला देण्यात आली. असे असूनही जळगाव, सोलापूर, अमरावती आणि कोल्हापूर येथील या चार विद्यापीठांनी ही योजना २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षासाठी आणि इतर सर्व ज्ञान शाखांसाठीही सुरू ठेवल्याबद्दल खंडपीठाने आश्चर्य व्यक्त केले. योजनेच्या हेतूवर प्रश्नचिन्ह राज्य सरकारच्या प्रतिज्ञापत्रानुसार लोकप्रतिनिधींनी लिहिलेल्या पत्रांमुळे ही योजना आणली गेली. यावरही खंडपीठाने बोट ठेवले. प्राथमिकदृष्ट्या करोना संकटाला चार वर्षे उलटून गेली आहेत आणि अनेक विद्यार्थी परीक्षा देऊन उत्तीर्णही झाले आहेत, तरीही २०२४-२०२५ या शैक्षणिक वर्षासाठी कॅरी ऑन योजना आणण्यामागील तर्क व कारण समजले नाही, असे खडे बोल सुनावत न्यायालयाने या योजनेच्या हेतूवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.
