Bhupinder Hooda। हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री आणि सध्याचे विरोधी पक्षनेते भूपिंदर सिंग हुडा यांच्यासमोर मोठे आव्हान आहे. मानेसर जमीन घोटाळा प्रकरणात त्यांच्यावर खटला चालवला जाणार आहे. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने हुडा यांची याचिका फेटाळून लावत हा आदेश जारी केला आहे. ज्येष्ठ काँग्रेस नेते भूपिंदर सिंग हुडा यांनी याचिका दाखल केली होती, ज्यामध्ये म्हटले होते की या प्रकरणातील इतर आरोपींना सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्थगिती मिळाली आहे. त्यांच्याविरुद्ध एकट्याने खटला चालवणे योग्य नाही. पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे. हुडा यांच्याविरुद्ध आता पंचकुला याठिकाणी सीबीआय विशेष न्यायालयात आरोप निश्चित केले जातील. सीबीआयने आधीच न्यायालयात दाखल केले आरोपपत्र Bhupinder Hooda। दरम्यान, सीबीआयने मानेसर जमीन घोटाळा प्रकरणात भूपिंदर सिंग हुडा यांच्याविरुद्ध आधीच आरोपपत्र दाखल केले आहे. आरोप निश्चित झाल्यानंतर हुडा यांच्या खटल्याची सुरुवात होईल. मुख्यमंत्री असताना भूपिंदर हुडा यांनी २५ ऑगस्ट २००५ रोजी कलम ६ नोटीस जारी करून मानेसर परिसरातील आयएमटी रद्द केली होती. त्यांनी निवाड्यासाठी कलम ९ नोटीस देखील जारी केली, ज्यामध्ये प्रति एकर रक्कम ₹२.५ दशलक्ष निश्चित केली गेली. बांधकाम व्यावसायिकांनी शेतकऱ्यांकडून ४०० एकर जमीन कवडीमोल भावाने खरेदी केल्याचा आरोप आहे. शेतकऱ्यांकडून कवडीमोल भावाने जमीन खरेदी केल्याचा आरोप Bhupinder Hooda। दोषपत्रात असेही म्हटले आहे की २००७ मध्ये, भूपिंदर हुडा मुख्यमंत्री असताना, सरकारने ४०० एकर जमीन संपादनातून सूट दिली होती. यामुळे त्यावेळी शेतकऱ्यांचे अंदाजे ₹१,५०० कोटींचे नुकसान झाले. सीबीआयने २०१५ मध्ये तपास सुरू केला आणि सप्टेंबर २०१८ मध्ये, भूपिंदर हुडा यांच्यासह ३४ आरोपींविरुद्ध ८० पानांचे आरोपपत्र न्यायालयात सादर केले. आता, विशेष सीबीआय न्यायालय या प्रकरणाची सुनावणी करेल आणि भूपिंदरसिंग हुडा यांच्याविरुद्ध आरोप निश्चित करेल. सर्वोच्च न्यायालयाने मानेसर जमीन घोटाळ्याची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाने २००७ मध्ये तत्कालीन हुडा सरकारने अधिग्रहण प्रक्रिया रद्द करण्याचा घेतलेला निर्णय चुकीचा आणि फसवा असल्याचे आढळून आले. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला मध्यस्थांनी केलेल्या अन्याय्य नफ्याची चौकशी करण्याचे आणि राज्य सरकारकडून “प्रत्येक पैसा वसूल करण्याचे” निर्देश दिले.
