पुनर्वसन गावठाण औद्योगिक आरक्षित असताना पीएमआरडीए आरक्षण कसे टाकू शकतात?

पुनर्वसन गावठाणातील पवना धरणग्रस्तांसमोर नवीन संकट उभे
झेडपीच्या सभेत : शरद बुट्टे पाटलांनी दर्शविला विरोध

शिंदे वासुली  – नुकतेच पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने 23 गावांचा पुढील 50 वर्षांसाठी प्रारूप विकास आराखडा जाहीर केला असून 30 ऑगस्टपर्यंत हरकती घेण्याच्या सूचित केले आहे. प्रसिद्ध केलेल्या केलेल्या विकास आराखड्यात अनेक ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाणे, वाड्यावस्त्या, गायरान जमिनींवर चुकीचे आरक्षण टाकल्याचा नागरिकांकडून आरोप होत होत आहे.

खेड तालुक्‍यातील वासुली ग्रामपंचायत हद्दीतील भामचंद्र नगर हे पवना प्रकल्पग्रस्त पुनर्वसन गावठाण औद्योगिक क्षेत्रासाठी आरक्षित केल्याने धरणग्रस्तांसमोर पीएमआरडीएचे नवीन संकट उभे राहिले आहे. भामचंद्रनगरच्या पाठची पीडा काय सुटत नसल्याचे वास्तव आहे. येथील ग्रामस्थांनी वासुली ग्रामपंचायत आणि वैयक्तिक आक्षेप अर्ज करून विरोध
दर्शविला आहे.

पवना धरणातून विस्थापित झालेल्या प्रकल्पग्रस्तांचे खेड-जुन्नर उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडील आदेशानूसार 1969मध्ये वासुली ग्रामपंचायत हद्दीतील गट नं 65 “अ’ (सर्व्हे नं.82) मध्ये 2 हे 10 क्षेत्रामध्ये भूखंड वाटप करून पुनर्वसन करण्यात आले आहे, तशी गाव दप्तरी फेरफार नं 19, 23 व 505 नुसार नोंद आढळून येते. सुमारे 50 वर्षांपासून प्रकल्पग्रस्त घरे बांधून आपल्या कुटुंबासमवेत कायमस्वरूपी वास्तव्यास आहेत.

नुकतेच खेड उपविभागीय अधिकारी यांचेकडील अधिसूचने नुसार भामचंद्र नगर या पुनर्वसन गावठाणास “गावठाण दर्जा’ दिला असल्याचे जाहीर केले आहे, असे असतानाही पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने संबंधित ग्रामपंचायत इतर संबंधित शासकीय विभागांकडून कोणत्याही प्रकारची खात्रीशीर माहिती न घेता पुनर्वसन गावठाणावर औद्योगिक क्षेत्राचे आरक्षण टाकून अन्यायच केला आहे.

पवना धरणग्रस्तांचे गावठाण क्षेत्र मोजणी, हद्द निश्‍चिती, फाळणीबारा, गावठाण भूखंड संबंधित प्रकल्पग्रस्तांचे नावे करणे व अनेक नागरी सोयी-सुविधा बाबतचे जटिल आणि गंभीर प्रश्‍नांचा प्रकल्पग्रस्त शासनाकडे पाठपुरावा करीत आहे. पण “सरकारी काम आणि जरा थांब’ या समाज म्हणीप्रमाणे सर्व प्रश्‍न “जैसे थे’ असताना पीएमआरडीएच्या नवीन संकटामुळे प्रकल्पग्रस्त धास्तावलेले आहेत.

भामचंद्रनगर येथील पवना धरणग्रस्तांनी वासुली ग्रामपंचायतीकडे आरक्षणाविषयी तक्रार करून ग्रामपंचायतीकडून आरक्षण आक्षेप प्रस्तावासह वैयक्तिक अर्जावर स्थानिकांच्या सह्यांनिशी पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे आयुक्‍त सुहास दिवसे यांना आरक्षण बदलण्याबाबतचे निवेदन देण्यात आले आहे.

याशिवाय प्रकल्पग्रस्तांनी येथील जिल्हा परिषद सदस्य शरद बुट्टे पाटील यांच्या कडेही दाद मागून पुनर्वसन गावठाणावर झालेल्या अन्यायाची तक्रार केली असता बुट्टे पाटलांनी जिल्हा परिषदेच्या स्थायी समितीच्या सभेत पीएमआरडीएच्या आरक्षणाला विरोध दर्शविला आहे.

विकास आराखड्याला वासुली ग्रामपंचायतीसह वैयक्तिक हरकती घेतल्या : आयुक्‍तांना निवेदन सादर
आम्ही पवना धरणग्रस्त जवळपास 50 वर्षांपासून भामचंद्र नगरमध्ये राहात आहोत. आमचे अनेक प्रश्‍न प्रलंबित असताना शासनाने हे आरक्षणाचे भूत आमच्या मानगुटीवर टाकले आहे. आरक्षण टाकण्यापूर्वी सर्व्हे करताना आमचे गावठाण दिसले नाही का? पण तरीही औद्योगिक क्षेत्राऐवजी आमचे गावठाण रहिवासी क्षेत्रासाठी आरक्षित करावे ही आमची मागणी आहे. तसे आयुक्‍तांना निवेदन दिले आहे.
– सुरेश पिंगळे-देशमुख, पवना प्रकल्पग्रस्त, माजी उपसरपंच, वासुली

स्थायी समितीमध्ये भामचंद्रनगर पुनर्वसन गावठाणाचा प्रश्‍न उपस्थित करून सर्व ग्रामपंचायत हद्दीतील गावठाण, वाड्यावस्त्या जिथे नागरी वस्त्या आहेत, त्या सुरक्षित करण्यासाठी जिल्हा परिषदेने ठराव केला आहे. वास्तविक पाहता गावठाण क्षेत्रातील संपूर्ण अधिकार ग्रामपंचायतीला आहे. भामचंद्रनगरसह जिल्ह्यातील इतर गावठाण, इतर क्षेत्रावर प्राधिकरणाने चुकीचे आरक्षणे टाकली आहेत. आम्ही जिल्हा परिषदेच्या माध्यमातून पालकमंत्र्यांशी चर्चा करून गावठाण क्षेत्रावरील आरक्षण बदलावर तोडगा काढणार आहोत.
– शरद बुट्टे पाटील, गटनेते, जिल्हा परिषद, भाजप पुणे

उपमुख्यमंत्र्यांबरोबर बैठक?
तालुका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून याबबतची तात्काळ माहिती मागवली असून भविष्य काळात आरक्षणाचा प्रश्‍न गंभीर, किचकट होण्या अगोदर पीएमआरडीए आरक्षणाने अन्यायग्रस्त झालेल्या पुनर्वसन गावठाणे, इतर संबंधित क्षेत्रीय आरक्षणाबाबत उपमुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री अजित पवार यांच्याबरोबर बैठक आयोजित करुन आरक्षणाचा गुंता सोडवणार असल्याचे समजते. भामचंद्र नगर ग्रामस्थांनी आक्षेप अर्ज दिला असून आरक्षण बदल न झाल्यास आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.

औद्योगिक क्षेत्रासाठी आरक्षित
पवना धरणग्रस्तांचे खेड तालुक्‍यातील वासुली, खराबवाडी, आंबेठाण, चिंबळी या चार गावांमध्ये पुनर्वसन करण्यात आले आहे. पैकी खराबवाडी ग्रामपंचायत हद्दीतील वाघजाई नगर येथील गावठाण गट नं. 357, आंबेठाण ग्रामपंचायत हद्दीतील सोळबन पुनर्वसन गावठाण गट नं.812 या पुनर्वसन गावठाणेही रहिवासी क्षेत्राऐवजी औद्योगिक क्षेत्रासाठी आरक्षित केली असल्याचे उघड झाले आहे.