विजयकुमार कुलकर्णी पुणे -जादा परताव्याच्या आमिषाला भुलून गुंतवणूक करताय? तर, वेळीच सावध व्हा. तुमचीही फसवणूक होऊ शकते. शहरात मागील काही वर्षांत गुंतवणुकीवर ज्यादा परताव्याचे आमिष दाखवून आकर्षक जाहिरातबाजी करत नागरिकांना गुंतविण्यास भाग पाडले जाते. या अमिषाला बळी पडून आपली आयुष्यभराची जमापुंजी गमावत आहेत. विशेषत: यामध्ये ज्येष्ठ नागरिक सहज फसतात. शिवाजीनगर न्यायालयात अशाप्रकारच्या फसवणुकीचे 100 हून अधिक खटले सुरू आहेत. एकट्या “डीएसके’ प्रकरणाचा विचार केल्यास 3 हजार कोटीहून अधिक रुपये अडकले आहेत. तसेच, समृद्ध जीवन, टेम्पल रोझ, रॉयल ट्विंकल स्टार क्लब, फडणीस इन्फ्रास्ट्रक्चर, संस्कार ग्रुप, रासयोनीसह विविध पतसंस्थेत पैसे गुंतविणारे ठेवीदार सध्या जेरीस आले आहेत. फसवणूक करणाऱ्यांच्या विरोधात महाराष्ट्र ठेवीदार संरक्षण कायद्यानुसार खटला चालविला जातो. मागील काही वर्षांत या फसवणुकीच्या प्रकारामध्ये वाढ झाली आहे. पोलिसांनी कारवाई करत कोट्यवधी रुपयांच्या मालमत्ता सुरक्षित केल्या. नागरिकांकडून ठेवी स्वीकारून त्या व्यवसायात वापरायच्या त्यातून मिळालेला फायदा ठेवीदाराला द्यायचा, असा फंडा वापरला जातो. मात्र, अनेकदा तो अपयशी ठरतो. केवळ कंपनीतच नव्हे, तर पतसंस्थेतही गुंतविलेले पैसे न मिळाल्याची अनेक उदाहरणे आहेत. संचालक मंडळाचा गैरकारभार त्यास कारणीभूत ठरतो. अधिक काळजी घेऊन गुंतवणूक करावी… सरकारमान्य बॅंक, म्युच्यूअल फंड येथे गुंतवणूक केल्यास फसवणूक होण्याची शक्यता कमी असते. मात्र, अधिकाधिक नफ्याच्या मोहाने इतर ठिकाणी गुंतवणूक केली जाते. आपल्याला आमिष दाखवलेली ज्यादा रक्कम मिळणे शक्य आहे का, याचा विचार गुंतवणूकदारांनी केला पाहिजे. जर शक्य असते, तर सरकारनेच तेवढा परतावा दिला असता. आकर्षक परताव्याची योजना राबविणारी कंपनी, संस्था कोणती आहे. याचा अभ्यास केला पाहिजे. कोणत्या प्रकल्पात ती पैसे गुंतवणार आहे. त्या कंपनीचे संचालक कोण आहेत. ते प्रकल्प राबवित असलेल्या विषयात तज्ज्ञ आहेत का, पूर्वी असे प्रकल्प केले आहेत का, त्यांची शैक्षणिक पात्रता काय आहे. याचा विचार गुंतवणुकीचा वेळी केला पाहिजे. केवळ अधिक मिळण्याच्या मोहामुळे जोखीम पत्करता कामा नये. असे केल्यास गुंतवणूकदारांची फसवणूक होणार नाही, असे प्रसिद्ध फौजदारी वकील ऍड. पुष्कर दुर्गे म्हणाले. …अशी आहे रक्कम परत मिळविण्याची प्रक्रिया वित्तीय संस्थेमध्ये गैरव्यवहार झाल्यास त्यांची संपत्ती जप्त करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. संपत्ती जप्त करून, त्याचा लिलाव केला जातो. त्यातून येणारी रक्कम ठेवीदारांना ठेवीच्या प्रमाणात देण्याची तरतूद आहे. ही सर्व प्रक्रिया विशेष न्यायालयाच्या नियंत्रणाखाली केली जाते.
