नवी दिल्ली: सायबर फसवणूक (Cyber Fraud) आणि इतर गैरकृत्यांमध्ये सिम कार्डचा वाढता गैरवापर लक्षात घेऊन केंद्र सरकारने आता कठोर पाऊले उचलली आहेत. यापुढे सिम कार्डचा गैरवापर झाल्यास केवळ गुन्हेगारांवरच नव्हे, तर ज्याच्या नावावर ते सिम कार्ड नोंदणीकृत आहे, त्या ग्राहकावरही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकते, अशी स्पष्ट आणि कठोर चेतावणी दूरसंचार विभागाने (DoT) आज (सोमवार) जारी केली आहे. सिम कार्डच्या गैरवापराबद्दल सरकार गंभीर असून, या उल्लंघनांचे मोठे कायदेशीर दुष्परिणाम भोगावे लागतील, असे विभागाने एका अधिकृत निवेदनात स्पष्ट केले आहे. दूरसंचार विभागाने दिलेल्या माहितीनुसार, खालील कृती गंभीर उल्लंघन मानल्या जातील आणि त्याचे कठोर कायदेशीर परिणाम होतील: -IMEI (International Mobile Equipment Identity) क्रमांकामध्ये फेरफार केलेल्या उपकरणांचा वापर करणे. -फसवणूक करून (उदा. बनावट कागदपत्रे वापरून) सिम कार्ड खरेदी करणे. -स्वतःचे सिम कार्ड इतरांना देणे किंवा सायबर फसवणुकीसाठी त्याचा गैरवापर करणाऱ्यांच्या हाती सोपवणे. -विभागाने स्पष्ट केले की, जर तुमच्या नावावर घेतलेल्या सिम कार्डचा गैरवापर झाला, तर मूळ ग्राहकही दोषी मानला जाईल आणि त्याला कायद्यानुसार शिक्षेस सामोरे जावे लागेल. कायदेशीर परिणाम काय असतील? दूरसंचार अधिनियम, २०२३ (Telecom Act, 2023) नुसार, मोबाइल उपकरणांची ओळख पटवण्यासाठी महत्त्वाचा असणारा IMEI क्रमांक किंवा अन्य ओळखपत्रांमध्ये फेरफार करणाऱ्यांना तीन वर्षांपर्यंत तुरुंगवास आणि ५० लाख रुपयांपर्यंतचा दंड होऊ शकतो. या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीस फेरफार केलेले IMEI असलेले उपकरण वापरणे, तयार करणे किंवा ताब्यात ठेवण्यास दूरसंचार (दूरसंचार सायबर सुरक्षा) नियम, २०२४ मनाई करतात. ग्राहकांना ‘या’ सूचना दूरसंचार विभागाने ग्राहकांना कॉलिंग लाइन आयडेंटिटी (CLI) किंवा ओळख बदलणारे (Identity Spoofing) ॲप्स आणि वेबसाइट्स वापरणे पूर्णपणे टाळण्याचा सल्ला दिला आहे. तसेच, मोबाईल उपकरणांच्या IMEI क्रमांकाची सत्यता पडताळण्यासाठी विभागाने ‘संचार साथी’ (Sanchar Saathi) पोर्टल किंवा ॲपचा वापर करण्याची सूचना केली आहे. सुरक्षित दूरसंचार इको-सिस्टम तयार करण्याच्या आणि दूरसंचार संसाधनांचा गैरवापर थांबवण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग म्हणून ही कडक पाऊले उचलण्यात आली आहेत.
