कोरेगाव भीमा -मराठा समाजाने आरक्षणाच्या मागणीसाठी राज्यामध्ये 58 मूक मोर्चे काढले. त्यानंतर तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने मराठा समाजाला एसईबीसी नोकरीमध्ये 12 टक्के व शैक्षणिक 13 टक्के स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले. हे आरक्षण मुंबई उच्च न्यायालयात टिकलेही. मात्र सध्याच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या नाकर्तेपणामुळे त्यांना हे आरक्षण टिकविण्याच्या न्यायालयीन लढाईत अपयश आले. त्यानंतर मराठा समाजाचा आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी असलेल्या 10 टक्के आरक्षणात समावेश केला. हे मराठा समाजासाठी आरक्षण नसून फक्त सवलत आहे, अशी टीका आमदार नीतेश राणे यांनी राज्याच्या आरक्षण धोरणावर केली आहे. मराठा आरक्षणाबाबत आयोजक स्वप्निल काळे पाटील व शेखर पाटील यांच्या वतीने शौर्यपीठ तुळापूर या ठिकाणी संवाद चर्चासत्राचे आयोजन करण्यात आले होते. त्या प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी भाजयुमोचे प्रदेशाध्यक्ष विक्रांत पाटील, उपाध्यक्ष अनुप मोरे, जिल्हा परिषद सदस्या अंकिता पाटील, शेखर पाटील, स्वप्निल काळे व भाजयुमोचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. राणे म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयात मराठा आरक्षण रद्द झाले. मराठा समाजातील विद्यार्थी व युवकांना सध्या शिक्षण व नोकरीमध्ये असंख्य समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. मराठा समाजाने इतर समाजाला आरक्षणे मिळवून देताना मोठ्या भावाची भूमिका बजावली. मराठा आरक्षणाला इतर समाजांनीही पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला कायदेशीररित्या एसईबीसीचे नोकरीत 12 व शैक्षणिक 13 टक्के आरक्षण मिळालेच पाहिजे. आता मराठा समाजाचा लढा हा आरक्षण पुन्हा जाहीर होईपर्यंत थांबणार नाही. यावेळी कार्यकर्त्यांनी ‘एक मराठा लाख मराठा’च्या घोषणा दिल्या.
