पुणे – सोशल नेटवर्किंग साईटमुळे आता वकिली करणे सुलभ बनले आहे. सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालयाचे न्यायनिवाडे, दिवाणी, फौजदारी कायद्यात करण्यात आलेल्या दुरुस्त्या, कायदेविषयक लेखाची माहिती अवघ्या काही मिनिटांत सोशल नेटवर्किंग साईटच्या माध्यमातून मिळू शकते. या माहिती, ज्ञानाच्या आधारे अभ्यास करून युक्तिवाद करणे वकिलांना सोपे बनले आहे. विशेषत: नवोदित वकिलांना याचा खूप लाभ होत आहे. युक्तिवाद करताना वकिलांना अनेक नवनवीन केसेस, उच्च-सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाड्याचे दाखले द्यावे लागतात. त्यामुळे ज्युनिअर म्हणून काम करण्यास सुरुवात केलेल्या वकिलांना सुरुवातीच्या काळात अनेक अडचणी येतात. याबाबत कित्येक वरिष्ठ वकील ज्युनिअर वकिलांना मार्गदर्शन करतात. मात्र कित्येक वेळेला हे शक्य नसते. वरिष्ठ वकिलांकडे वेळ असेलच असे नाही. तर, दुसरीकडे ऐन वेळी वकिलांना काही अडचणी येऊ शकतात. यामध्ये तंत्रज्ञानाची मदत उपयोगी पडत आहे. मोबाइलवरून डाऊनलोड करून माहिती मिळू शकते. कित्येक वरिष्ठ वकील मोबाइलवरून माहिती देतात. तर कित्येक ठिकाणी कायद्यात झालेल्या बदलाची चर्चा सोशल नेटवर्किंग साईटवरून करत असतात. ही चर्चा केवळ शहरातीलच नाही: तर, राज्य आणि संपूर्ण देशातील वकिलांमध्ये होत असते. त्यामुळे वकिलांच्या ज्ञानात भर पडते. कायद्याचे शिक्षण घेतल्यानंतर प्रत्यक्ष प्रॅक्टीस करताना कित्येक तरुण वकिलांना मनासारखा सिनिअर मिळत नाही. तर काही नवोदितांना वरिष्ठ मिळवण्यासाठी अनेक अडचणींचा सामना करावा लागतो. त्यामुळे अशा वकिलांना वकिली व्यवसाय करताना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागते. न्यायालयात कोणत्या केसेस सादर करायच्या, जामिनासाठी केव्हा आणि कसा अर्ज करायचा, असे प्रश्न या वकिलांपुढे निर्माण होत असतात. मात्र, सोशल नेटवर्किंग साईटच्या माध्यमातून याची उत्तरे मिळतात. कायदेविषयक पुस्तकेही उपलब्ध आहेत. ही महागडी पुस्तके विकत घेऊन अभ्यास करण्यापेक्षा ज्युनिअर वकिलांना इंटरनेट, संकेतस्थळावरील माहिती उपयुक्त ठरते. वेगवेगळे ऍप डाऊनलोड केल्यावर जागेवर आयपीसी, सीआरपीसी, इव्हिडन्स आणि इतर कोणत्याही कायद्याची माहिती मिळू शकते. न्यायालयातील बहुतांश कामकाजही आता ऑनलाइन बनले आहे. त्यामुळे केसेसचे स्टेटस ऑनलाइन कळू शकते. सोशल नेटवर्किंग साईटच्या माध्यमातून ज्ञानार्जन करणे वकिलांना सहज शक्य बनले आहे. व्हॉट्स ऍप, फेसबुकच्या माध्यमातून शहर, राज्य आणि देशातील वकील एकमेकांच्या संपर्कात असतात. सर्वोच्च-उच्च न्यायालयाने दिलेल्या न्यायनिवाड्यांची चर्चा करतात. कायद्याची माहिती देणाऱ्या साईट्सही भरपूर आहेत. त्याचा फायदा जिल्हा, तालुका न्यायालयात काम करणाऱ्या वकिलांना होत आहे. -ऍड. अजित पवार, शिवाजीनगर न्यायालय पूर्वी खटल्याची तारीख घेण्यासाठी कसरत करावी लागत असे. सायंकाळी सहा वाजल्यानंतर तारीख कळायची. त्यासाठी सुनावणी सुरू असलेल्या प्रत्येक न्यायालयात जावे लागत असे. मात्र, आता “ई-कोर्ट’ ऍपवर तारिख कळते. त्यामुळे वकिलांचा वेळ वाचतो. तो वेळ इतर कामे करण्यास खर्च करता येतो. नवोदित वकिलांना ग्रंथालयात जाऊन पुस्तक न वाचताही मोबाइल, सोशल साईटवरून माहिती मिळू शकते. – ऍड. अभिषेक हरगणे, फौजदारी खटल्यांचे वकील
