आयोगाने जाहीर केल्यानुसार निवडणूक झालीच तर; पालिकेत समावेश होणाऱ्या गावातही तयारी मांजरी – हवेली तालुक्यातील गावांच्या निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. तर, मोठ्या चुरशीने आणि अटीतटीने होणाऱ्या ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीत सरपंचपदाचे आरक्षण निवडणुकीनंतर काढण्यात येणार आहे, अशा स्थितीत हवेलीतीलच काही गावे महानगरपालिकेत समावेशाची तयारी केली जात आहे. यामुळे ग्रामपंचायत निवडणुकीत पॅनेलचा खर्च करायचा कोणी? असेही कोडे गावापुढाऱ्यांपुढे पडले आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या खर्चाची पूर्तता कशी करायची? अशी धाकधूक आता, अशा पुढाऱ्यांना लागली आहे. अशाही स्थितीत ग्रामपंचायत निवडणूक झालीच तर आपले पॅनेल असावे, यासाठी उमेदवारांची जुळवाजुळव करण्यात गावपुढारी व्यस्त आहेत. यातून पालिकेत जाणाऱ्या गावांतही ग्रामपंचायत निवडणुकीच्या हालचाली पडद्यामागे जोरात सुरू आहेत. हवेली तालुक्यातील 54 गावातील निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाला आहे. त्यातील शहरालगतची 23 गावे महापालिकेत घेण्याच्या हालचाली सुरू झाल्या असून काही गावात निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करण्यात आला आहे. सरपंच पदासाठी इच्छुक असलेल्यांनी एक-दोन वर्षापूर्वीच मोर्चेबांधणी सुरू केली होती. परंतु, महानगरपालिका समावेशाच्या अध्यादेशाचा “मिठाचा खडा’ पडल्यानंतर अशा गावांत चलबिचल सुरू झाली आहे. त्यातही, सरपंच होण्यासाठी तयारी केलेल्यांच्या स्वप्नांवरही राज्य सरकारच्या परिपत्रकाने पाणी फिरवले आहे. कारण, सरपंचपदाचे आरक्षण हे ग्रामपंचायतीची निवडणूक झाल्यानंतर जाहीर होणार आहे. त्यामुळे “भावी सरपंच’ म्हणून मिरवणाऱ्यांना पालिका आणि शासनाचा अध्यादेश असा दोन्हींचा फटका बसला आहे. परंतु, गाव पालिकेत गेलेच नाही आणि ग्रामपंचायत निवडणूक आयोगाने ठरविलेल्या तारखानांच झाली तर आपलेही पॅनेल असावे, यासाठीही गावपुढारी तयारीत आहेत. परंतु, या निवडणुका हा सारा खेळ म्हणजे “अंधेरे में तीर चलाने जैसा’ झाला आहे.
