उच्च न्यायालयात याचिकेनंतर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे जिल्ह्यांना आदेश

पुणे – करोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर पुकारलेल्या लॉकडाऊनच्या काळात राज्यात कुठेही, विशेषत: दुर्गम भागात कोणीही उपाशी राहणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याचे आदेश महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव शिवकुमार डिगे यांनी राज्यातील सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना दिले आहेत. राज्य आणि केंद्र शासनाने बेघर, स्थलांतरित कामगार व गोरगरिबांना मोफत अन्नधान्य, भोजन पुरविण्याच्या जाहीर केलेल्या सरकारी योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यात यावी, असे आदेशात म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या जनहित याचिकेनंतर याबाबत आदेश देण्यात आले आहेत. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाच्या माध्यमातून आपत्ती पीडितांसाठी विधी, सेवा देण्याकरिता असलेल्या योजनांचा आधार घ्यावा. बेघर, स्थलांतरित कामगारांना योजनेचा लाभ मिळवून देण्यासाठी समन्वय साधावा, जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाकडून सुरू असलेल्या मदत कार्याची देखरेख करावी, सरकारी योजनेनुसार गरजूंना अन्नधान्य अथवा अन्नपदार्थांचे वाटप होत नसल्याची तक्रार, ई-मेल प्राप्त झाल्यानंतर जिल्हा प्राधिकरणाने त्याची खातरजमा करावी. त्यानंतर अधिकारी, कर्मचारी अथवा स्वयंसेवक नेमणूक तक्रार संबंधित खात्याच्या निदर्शनास आणून द्यावी. हे करत असताना त्या अधिकाऱ्याने मास्क लावून आणि इतर पध्दतीने सुरक्षिततेची काळजी घ्यावी. मोफत अन्नधान्य अथवा भोजन देण्यास तयार असलेल्या संस्थेची मदत, धर्मादाय आयुक्त कार्यालयाकडून आवश्‍यक ती चौकशी करून जिल्हा प्रशासनाच्या समन्वयातून पूर्ण करावी, असे त्या परिपत्रकात म्हटले आहे.

उच्च न्यायालयाने अत्यंत चांगला निर्णय घेतला आहे. त्याची त्वरित अंमलबजावणी होणे गरजेचे आहे. यासाठी पुणे जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणामध्ये काम करणाऱ्या वकिलांची तातडीने नियुक्ती करावी. जेणेकरून कोणीही गरीब, दुर्गम भागातील नागरिक अन्नापासून वंचित राहणार नाही.
– ऍड. मंगेश लेंडघर, (मदतीस तत्पर असलेले वकील)