BCCI News : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI News) ही सार्वजनिक प्राधिकरण (पब्लिक अथॉरिटी) नसून त्यावर सरकारचे थेट नियंत्रण किंवा मालकी नाही. त्यामुळे बीसीसीआय माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेत येत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निकाल केंद्रीय माहिती आयोगाने (सीआयसी) सोमवारी दिला. या निर्णयामुळे आयोगाने (BCCI News) आपला स्वतःचा २०१८ सालचा निर्णय उलटवला आहे. माहिती आयुक्त पी. आर. रमेश यांनी दिलेल्या या आदेशात स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, बीसीसीआय आरटीआय कायद्याच्या कलम २(एच) अंतर्गत सार्वजनिक संस्था म्हणून गणली जाऊ शकत नाही. त्यामुळे या संस्थेवर आरटीआय कायद्याच्या कोणत्याही तरतुदी लागू होत नाहीत. सार्वजनिक कार्ये करूनही ‘सार्वजनिक संस्था’ नाही बीसीसीआय (BCCI News) क्रिकेट प्रशासन, भारतीय संघाचे आंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधित्व, खेळाडू निवड आणि देशांतर्गत क्रिकेट नियमन यासारखी महत्त्वाची सार्वजनिक स्वरूपाची कार्ये पार पाडत असले तरी, संस्थेवर सरकारचे मालकी हक्क, प्रशासकीय नियंत्रण किंवा मोठ्या प्रमाणात आर्थिक सहाय्य नसल्याने तिला ‘सार्वजनिक संस्था’ म्हणून घोषित करता येणार नाही, असे आयोगाने स्पष्ट केले. BCCI News आयोगाने नमूद केले की, बीसीसीआय (BCCI News) ही तमिळनाडू सोसायटी नोंदणी कायद्यानुसार नोंदणीकृत खासगी आणि स्वायत्त संस्था आहे. तिची स्थापना संविधान, संसद, राज्य विधिमंडळ किंवा कोणत्याही सरकारी अधिसूचनेद्वारे झालेली नाही. संस्थेचे उत्पन्न मुख्यतः प्रसारण हक्क, प्रायोजकत्व, तिकीट विक्री आणि व्यावसायिक क्रिकेट उपक्रमांमधून येते. त्याच्या आर्थिक, प्रशासकीय किंवा व्यवस्थापकीय कामकाजावर सरकारचे कोणतेही नियंत्रण नाही. २०१८ चा निर्णय उलटवला हा निर्णय २०१८ मध्ये तत्कालीन माहिती आयुक्त आणि विधिज्ञ एम. श्रीधर आचार्युलू यांनी दिलेल्या आदेशाच्या विरुद्ध आहे. त्या आदेशात बीसीसीआयला सार्वजनिक संस्था घोषित करून त्यांना अध्यक्ष, सचिव आणि प्रशासकीय समितीला अनुक्रमे केंद्रीय जनमाहिती अधिकारी, सहाय्यक जनमाहिती अधिकारी आणि प्रथम अपिलीय प्राधिकरण नेमण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. तसेच आरटीआय कलम ४ अंतर्गत माहिती स्वयंस्फूर्तपणे जाहीर करण्याचे आणि अर्जदारांना मुद्देसूद उत्तरे देण्याचे आदेशही दिले होते. बीसीसीआयने या आदेशाला मद्रास उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. सप्टेंबर २०२५ मध्ये मद्रास उच्च न्यायालयाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या ‘बीसीसीआय विरुद्ध बिहार क्रिकेट संघटना’ प्रकरणातील निरीक्षणांचा आधार घेत हा मुद्दा पुन्हा विचारार्थ केंद्रीय माहिती आयोगाकडे पाठवला होता. हे प्रकरण २०१७ मधील एका आरटीआय अर्जातून सुरू झाले होते. अर्जात बीसीसीआयला भारताचे प्रतिनिधित्व करण्याचा अधिकार कसा मिळाला, खेळाडू निवड प्रक्रिया, क्रिकेटसाठी सरकारकडून मिळणाऱ्या सुविधा आणि सुरक्षा व्यवस्था याबाबत माहिती मागितली होती. युवा कल्याण आणि क्रीडा मंत्रालयाने तेव्हा ही माहिती आपल्याकडे उपलब्ध नसल्याचे सांगितले होते. फेरविचारानंतर केंद्रीय माहिती आयोगाने स्पष्ट केले की, भारतीय संघ निवड आणि देशातील क्रिकेट नियमन यांसारख्या कारणांमुळे बीसीसीआयला सार्वजनिक संस्थेचा दर्जा देण्याचा युक्तिवाद ग्राह्य धरता येणार नाही. हा निर्णय बीसीसीआयच्या स्वायत्ततेच्या दृष्टीने महत्त्वाचा मानला जात आहे, तर आरटीआय कार्यकर्ते याला पारदर्शकतेवरील मर्यादा म्हणून पाहत आहेत.
