नवी दिल्ली – सरकारने लॉकडाऊनच्या काळातील दोन कोटी रुपयांपर्यंतच्या कर्जावरील चक्रवाढ व्याज माफ करण्याचा प्रस्ताव सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केला आहे. मात्र, यावर बॅंका समाधानी नसल्याचे वृत्त आहे. 

यामुळे हिशेबाची फेररचना करण्यासाठी बॅंकांना त्रास होणार आहे. त्याचबरोबर या विषयावर मतभेद झाल्यानंतर अनेक ग्राहक न्यायालयात जाण्याची शक्‍यता आहे. याचा सध्याच्या परिस्थितीत अर्थव्यवस्थेला काही फायदा होणार नाही, असे बॅंकांना वाटते. व्याजावरील व्याज माफ करण्यासाठी जो काही खर्च येईल, तो केंद्र सरकार देण्यास तयार आहे.

त्यासाठी सरकारला संसदेची मंजुरी घ्यावी लागेल. मात्र, बॅंकांना वाटते की, सरकारकडून ही रक्‍कम मिळण्यास उशीर होईल. त्याचा बॅंकांच्या ताळेबंदावर दरम्यानच्या काळामध्ये परिणाम होईल. सरकार शेतकऱ्यांना कर्जमाफीच्या योजना जाहीर करते. त्यावेळी सरकारकडून पैसे मिळण्यास 9 महिने ते 24 महिन्यांचा कालावधी लागलेला आहे. सरकारकडून हे पैसे मिळविणे फार किचकट काम असते असे काही बॅंकर्स व वकिलांनी सांगितले.

खटले वाढण्याची शक्‍यता 

बॅंकांना कर्जासंबंधीच्या हिशेबाची फेररचना करावी लागणार आहे. ग्राहक न्यायालयात गेल्यानंतर बॅंकांना हे खटले चालविण्यासाठी खर्च करावा लागेल. याबाबत सरकारी बॅंका काही बोलत नाहीत. मात्र, खासगी बॅंका उघडपणे बोलू लागल्या आहेत. यामुळे ठेवी आणि कर्ज घेण्याच्या संस्कृतीवर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो.