राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद : “एनआयबीएम’चा सुवर्णमहोत्सवी सोहळा

पुणे – देशाच्या आर्थिक व्यवस्थेत बॅंकांचे महत्त्व लक्षात घेता बॅंकिंग नियमन कायदा लागू करण्यात आला आहे. सार्वजनिक पैशांचे संरक्षक म्हणून बॅंकांची महत्वाची जबाबदारी आहे. जनतेचा बॅंकेवर असलेला विश्वास अबाधित ठेवण्यासाठी बॅंकांनी कायम प्रयत्नशील राहणे गरजेचे आहे. जगातल्या सर्वोत्कृष्ट 100 बॅंकाच्या यादीत आपल्या देशातील एकापेक्षा जास्त बॅंकांचा समावेश व्हावा, असे ध्येय ठेवून त्याच्या पूर्ततेसाठी वाटचाल करणे आवश्‍यक आहे, असे प्रतिपादन राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांनी केले.

राष्ट्रीय बॅंक व्यवस्थापन संस्थेचा (एनआयबीएम) सुवर्णमहोत्सवी सोहळा कोंढवा येथे आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी प्रमुख पाहुणे म्हणून राष्ट्रपती कोविंद बोलत होते. यावेळी राष्ट्रपतींच्या पत्नी सविता कोविंद, राज्यपाल भगतसिंह कोश्‍यारी, रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास, एनआयबीएमचे संचालक डॉ. के. एल. धिंग्रा आदी उपस्थित होते. यावेळी राष्ट्रपतींच्या हस्ते एनआयबीएम संस्थेच्या कार्याची माहिती असलेल्या कॉपी टेबल बुकचे, टपाल तिकिटाचे प्रकाशन व बोधचिन्हाचे अनावरण करण्यात आले.

बॅंका या आमच्या आर्थिक व्यवस्थेच्या भरभराटीचे निदर्शक आहेत. बॅंकांनी आपल्या कार्यक्षमतेमुळे लोकांचा विश्वास आणि आदर मिळविला आहे. देशाच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्यामध्ये बॅंकांनी उत्कृष्ट भूमिका बजावली आहे. स्वातंत्र्याच्या वेळी, बॅंकिंग क्षेत्राला अनेक आव्हानांचा सामना करावा लागला. मात्र, नंतरच्या कालावधीत बॅंकिंग क्षेत्राने केलेली प्रगती समाधानकारक आहे. देशातील बहुतांश खेड्यांमध्ये बॅंकांच्या शाखा आहेत. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाच्या नियामक निरीक्षणानेही बॅंकिंग कार्यात अधिक स्थिरता आणली आहे. नियामक म्हणून रिझर्व बॅंक ऑफ इंडियाची भूमिका व्यापक करण्यात आली आहे. यामुळे गैरप्रकारांना आळा बसेल आणि आमच्या आर्थिक प्रणाली अधिक विश्‍वासार्ह बनतील, असा विश्‍वास कोविंद यांनी व्यक्त केला.

भारत जगातील सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनला आहे. बॅंका हा भारताच्या वाढीच्या वृत्ताचा सतत भाग आहे. 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याचे भारताचे लक्ष्य असल्याने बॅंकिंग क्षेत्राला पुढच्या मोठ्या झेप घेण्याची तयारीही सुरू करावी लागणार असल्याचे कोविंद यांनी स्पष्ट केले आहे.

लोकसंख्येच्या 2 टक्‍क्‍यांहून अधिक दिव्यांग आहेत. त्यांना मुख्य आर्थिक प्रवाहात आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले पाहिजेत. रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाने “दिव्यांग’ व्यक्तींना बॅंकिंग सुविधांमध्ये सहज प्रवेश मिळण्यासाठी विस्तृत मार्गदर्शक सूचना जारी केल्या आहेत. त्यांना आर्थिक सेवांमध्ये प्रवेश मिळण्यासाठी सर्व उपाययोजना कृतीशीलतेने कराव्यात, असेही कोविंद यांनी सांगितले. प्रधानमंत्री जन धन योजनेद्वारे 35 कोटी बॅंक खाती उघडण्यात आली आहेत. यामुळे अमुलाग्र बदल झाला आहे. हे खूप मोठे यश आहे, असेही त्यांनी सांगितले आहे.

बॅंक व्यवस्थापनात संशोधन, प्रशिक्षण, शिक्षण आणि सल्ला यासाठी स्वायत्त शिखर संस्था म्हणून एनआयबीएम संस्थेची स्थापना करण्यात आली. या संस्थेच्या माध्यमातून अधिकाधिक बॅंकर्स प्रशिक्षित झाले आहेत. या ठिकाणी उत्तम संशोधन सुविधा असून या सुविधांचा उपयोग गरीब घटकांसाठी आर्थिक उत्पादने तयार करण्यासाठी केला पाहिजे. देशाची प्रगती गरिबांच्या सामूहिक आर्थिक सामर्थ्याच्या योगदानावर अवलंबून आहे, असेही कोविंद यांनी सांगितले.

यावेळी रिझर्व्ह बॅंक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी आर्थिक क्षेत्रात राष्ट्रीय बॅंक व्यवस्थापन संस्थेचे महत्त्त्वपूर्ण योगदान असल्याचे सांगितले.