सातारा – रिझर्व्ह बॅंकेने सूचना केल्याप्रमाणे कर्ज हप्त्यांना तीन महिने स्थगिती देण्याच्या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्यास बॅंकांची टाळाटाळ सुरू झाली आहे. आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या दिवशी हप्त्याची आठवण करणारे संदेश गेल्याने कर्जदार संभ्रमित झाले आहेत. बॅंकांच्या मुख्य कार्यालयांकडून मार्गदर्शक सूचना अद्याप आल्या नसल्याचे सांगितले जात आहे.
यंदा करोनाच्या लॉकडाऊनने राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला मोठा फटका दिला आहे. सर्व सरकारी निमसरकारी व खासगी कर्मचारी घरातच अडकल्याने उत्पादन निर्मिती बंद होऊन राज्याच्या क्रयशक्तीवर प्रतिकूल परिणाम झाला आहे. त्यामुळे रिझर्व्ह बॅंकेने मध्यम, वैयक्तिक व दीर्घ मुदतीच्या कर्जदारांकडून तीन महिने बॅंकेचे हप्ते घेण्यात येऊ नये, असे निर्देश दिले होते. साताऱ्यात या निर्णयाची अंमलबजावणी होत नसल्याने कर्जदारांची अडचण झाली आहे.
मंगळवारी 31 मार्च यंदाचे आर्थिक वर्ष संपत असताना कर्ज हप्ते पुढील वर्षात कसे हस्तांतरित करायचे, याची बॅंकांना खरी चिंता आहे. संबधित तारखेच्या कर्ज हप्त्यांचे मोबाइल संदेश कर्जदारांच्या मोबाइलवर प्रसारीत झाल्याने कर्जदारांचा गोंधळ उडाला आहे. सहकारी, खासगी व शासकीय अशा तिन्ही क्षेत्रांतील बॅंकाकडून 2019-20 या आर्थिक वर्षात यंदा सर्वात कमी 870 कोटीचे कर्ज वाटप करण्यात आल्याची माहिती आहे. कर्जाचा वाढलेला व्याजदर, आर्थिक मंदी व घटलेला जीडीपी याचा विपरीत परिणाम कर्जवाटपावर झाला आहे. त्यातही यंदा वसुली 43 टक्के म्हणजे 336 कोटीच्या आसपास राहिल्याने आधीच कर्ज वसुलीचे कंबरडे मोडले आहे.
त्यात दुष्काळात तेरावा महिना असल्याप्रमाणे करोनाचे विघ्न आल्याने बॅंका आणखीच घाईला आल्या आहेत. कर्ज वसुलीचा ताळेबंद आणि त्याचे वेळापत्रक यांना तीन महिन्यांसाठी स्थगिती कशी द्यायची, मागील प्रलंबित देयके नवीन आर्थिक वर्षात नियोजित कशी करायची, या अडचणी बॅंकांच्या आहेत. साताऱ्यात बॅंकांनी कामाच्या वेळा निर्धारित ठेवल्या आहेत.
लॉकडाऊनच्या भीतीने नागरिकांनी केवळ शासकीय बॅंकांमधून साडेपाच कोटी खात्यातून काढल्याची माहिती “एनएसबी’च्या विकास व संशोधन विभागाची माहिती आहे. डिजिटल पेमेंट करणाऱ्या खातेदारांचे प्रमाण केवळ पाच टक्के आहे. तर ठराविक मुदतीत गुंतवल्या गेलेल्या साडेसहा कोटींच्या ठेवी गेल्या महिनाभरात रिलीज झाल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, वृद्ध पेन्शनरांच्या पेन्शन वाटपाच्या वेळापत्रकात कोणताही फरक झालेला नाही.