मुंबई  – प्रदिर्घ काळापासून रिझर्व्ह बँकेचा रेपो दर 6.50% च्या वर आहे. नागरिकांकडून ठेवीचे प्रमाण कमी झाले आहे. दरम्यानच्या काळात जीएसटी आणि इतर कर भरणा वाढला आहे. दोन महिन्यापासून सरकारने हे आपला खर्च कमी केला आहे. त्यामुळे बँकिंग क्षेत्रातील भांडवल सुलभतेची तूट आता विक्रमी पातळीवर गेली असल्याचे समजले जाते.

रिझर्व्ह बँकेने शक्य तितक्या लवकर हस्तक्षेप करून ही भांडवल सुलभता वाढविण्याची गरज बँकांकडून व्यक्त केली जाण्याची शक्यता आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या आकडेवारीनुसार भांडवल सुलभतेतील तूट आता 3.40 लाख कोटी डॉलरपेक्षा जास्त झाली आहे. या महिन्याच्या सुरुवातीला असलेल्या तुटीपेक्षा ही तूट तीन पटीने वाढली आहे. अशा परिस्थितीत बँकांसमोर अनेक प्रश्न निर्माण होतात आणि बँकांना कर्ज पुरवठ्यासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होत नाही.

याचा दीर्घ पल्ल्यात नकारात्मक परिणाम होण्याची भीती असते. त्यामुळे रिझर्व्ह बँक भांडवल उपलब्ध करेल अशी आशा काही विश्लेषकांनी व्यक्त केली. मात्र जर ही भांडवल सुलभता वाढविली तर लवकरच व्याज दरात कपात होईल अशी वातावरण निर्मिती होईल असे रिझर्व्ह बँकेला वाटू शकते. त्यामुळे काही काळ तरी भांडवल सुलभता कमी पातळीवर राहण्याची शक्यता काही तज्ञाकडून व्यक्त करण्यात येत आहे. 15 दिवसांपूर्वी रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी रिझर्व्ह बँकेचे महागाई कमी करण्यास प्राधान्य असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

त्यामुळे भांडवल सुलभता कमी असली तरी रिझर्व्ह बँक काही काळ याकडे दुर्लक्ष करू शकते असेही काही विश्लेषकांना वाटते. काही महिन्यापासून सरकारचा खर्च कमी झाला आहे. वर्षाच्या या कालावधीत सरकारचा खर्च कमी होतो. मात्र आर्थिक वर्ष संपताना सरकारचा खर्च वाढत असतो. आता आगामी काळात सरकारचा खर्च वाढेल आणि बाजारात भांडवल उपलब्ध होईल.

त्यामुळे रिझर्व्ह बँकेला भांडवली सुलभतेसाठी जास्त प्रयत्न करण्याची गरज भासणार नाही. तिसर्‍या तिमाहीत बरेच सण येतात. त्याचबरोबर कर भरणा वाढत असतो. यामुळे या काळात भांडवली सुलभता तूट असते असे सांगण्यात येते. मात्र जरा सरकारने खर्च वाढविला नाही तर रिझर्व्ह बँकेला पुढाकार घेऊन भांडवल सुलभता वाढवावी लागणार आहे. अन्यथा त्याचा बँकिंग क्षेत्राच्या घडामोडीवर परिणाम होऊ शकतो असे बोलले जाते.