अलीकडेच दिवाळखोरीसंदर्भातील संशोधन विधेयकास राज्यसभेतील मंजुरीनंतर लोकसभेतही मंजूरी देण्यात आली. त्यामुळे कंपनीला दिवाळखोरीची प्रक्रिया आता 270 ऐवजी 330 दिवसात पूर्ण करावी लागेल. विशेष म्हणजे दिवाळखोरी घोषित केलेल्या कंपनीच्या गृहप्रकल्पातील खरेदीदार आणि गुंतवणूकदार हे देखील कंपनीचे कर्जदार म्हणून गृहित धरले जाणार आहेत. त्यामुळे कंपनीला मिळणाऱ्या रक्कमेतही ग्राहकांचा वाटा राहणार आहे.

आता दिवाळखोरीची प्रक्रिया सुरू करण्यासंदर्भात अर्ज केल्यानंतर ती प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी देखील वेळ निश्‍चित करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर अडचणीत सापडलेल्या कंपनीचा आर्थिक संकटपासूनही बचाव केला जाईल. नवीन कायद्यानुसार गैरव्यवहार करणाऱ्या मंडळीला कोणत्याच प्रकारे दिलासा मिळणार नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशातून स्पष्ट होते.