नवी दिल्ली – रिझर्व्ह बॅंकेने एनपीए कमी करण्यासाठी शुक्रवारी जारी केलेल्या नव्या परिपत्रकाचे बॅंका आणि वित्तीय संस्थांतील अधिकाऱ्यांनी स्वागत केले आहे.

आयबीए या भारतीय बॅंकर्सच्या संघटनेचे अध्यक्ष सुनील मेहता यांनी सांगितले की, यामुळे बॅंकांना निर्णय घेण्यास अधिक स्वातंत्र्य मिळाले आहे.अनुत्पादक मालमत्तेच्या वसुलीसाठी बॅंका अधिक पुढाकार घेऊन निर्णय घेऊ शकणार आहेत. अनेक संदिग्ध बाबी या परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आल्या आहेत.

या परिपत्रकाचे कंपनी व्यवहार सचिव इंजेती श्रीनिवास यांनीही स्वागत केले आहे. जुन्या परिपत्रकातील बऱ्याच बाबी या परिपत्रकात समाविष्ट आहेत. त्याचबरोबर बॅंकांना निर्णय घेण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे आता बॅंका अधिक परिणामकारकरीत्या अनुत्पादक मालमत्ता वेगाने कमी करू शकतील, अशी आशा त्यांनी व्यक्त केली.

आयसीआयसीआय बॅंकेचे ग्लोबल हेड प्रसन्ना यांनी सांगितले की, बॅंका आणि उद्योगाचा सर्वसमावेशक विचार करून हा निर्णय घेतला आहे. यामुळे उद्योगांची उत्पादकता वाढण्यास आणि खाजगी गुंतवणूक वाढण्यास मदत होणार आहे. थकीत कर्जाचा पेच सोडविण्यासाठी शुक्रवारी रिझर्व्ह बॅंकेने कठोर पवित्रा सोडला असून आता कर्जबुडवेपणा निश्‍चित करण्यासाठी एक दिवसांऐवजी 30 दिवसांची मुदत दिल्याने कर्जफेड करू न शकलेले उद्योजक आणि कंपन्या यांना उसंत मिळणार आहे. कर्जफेडीसाठी तडजोडीचा मार्गही खुला करण्यात आला आहे. नव्या परिपत्रकामुळे कायदेशीर कारवाईऐवजी तडजोडीला वाव असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. थकीत कर्जापोटी व्यापारी बॅंकांना आर्थिक तरतूद करण्याचे प्रस्तावित करताना कालावधीचे चार टप्पे आखून देण्यात आले आहेत.