Bank Strike :  बँक कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांवर तोडगा न निघाल्याने युनायटेड फोरम ऑफ बँक युनियन्स (UFBU) ने आंदोलनाची घोषणा केली आहे. UFBU कडून सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर 2026 मध्ये टप्प्याटप्प्याने संप करण्यात येणार आहे. यामुळे बँकिंग सेवांवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

UFBU ने 11 सप्टेंबरला एक दिवसाचा संप, त्यानंतर 28 ते 30 सप्टेंबरदरम्यान तीन दिवसांचा संप पुकारला आहे. या आंदोलनानंतरही मागण्यांवर तोडगा न निघाल्यास 26 ऑक्टोबर 2026 पासून अनिश्चितकालीन संप सुरू करण्याचा इशारा संघटनांनी दिला आहे.

बँक कर्मचाऱ्यांच्या प्रमुख मागण्या कोणत्या?

बँक युनियनने सरकार आणि बँक व्यवस्थापनासमोर प्रामुख्याने चार मागण्या ठेवल्या आहेत.

-सर्व बँकांमध्ये 5 दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करावा.
-सरकारने लागू केलेली कामगिरी-आधारित प्रोत्साहन(PLI) व्यवस्था मागे घ्यावी.
-इंसेंटिव्ह पद्धतीत बदल करण्यापूर्वी युनियनशी चर्चा करावी.
-अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या प्रश्नांवर तोडगा काढावा.

UFBU च्या दाव्यानुसार, या संघटनेत AIBEA, AIBOC, NCBE, AIBOA, BEFI, INBOC आणि INBEF या सात प्रमुख संघटनांचा समावेश असून, बँकिंग क्षेत्रातील 90 टक्क्यांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व UFBU करते.

5 डे वर्किंगची मागणी नेमकी काय?

बँक कर्मचाऱ्यांची पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू करण्याची मागणी जुनी आहे. युनियनच्या म्हणण्यानुसार, 2015 मध्येच या दिशेने सहमती झाली होती. त्यानंतर बँकांमध्ये दुसरा आणि चौथा शनिवार सुट्टीचा नियम लागू करण्यात आला.

2020 मध्ये पुन्हा हा मुद्दा चर्चेत आला. त्यानंतर 8 मार्च 2024 रोजी झालेल्या वेतन करारात पाच दिवसांच्या कामकाजाच्या आठवड्याला औपचारिक स्वरूप देण्यात आले. त्यासाठी कर्मचारी सोमवार ते शुक्रवार दररोज 40 मिनिटे अतिरिक्त काम करण्यास तयार झाले.

UFBU च्या म्हणण्यानुसार, यासंबंधीचा प्रस्ताव दोन वर्षांहून अधिक काळापूर्वी वित्त मंत्रालयाकडे पाठवण्यात आला आहे. मात्र, अद्याप अंतिम मंजुरी मिळालेली नाही.

युनियनचे म्हणणे आहे की, पाच दिवसांचा आठवडा लागू झाला तरी ग्राहकांच्या बँकिंग सेवांच्या वेळेत कपात होणार नाही. कारण सोमवार ते शुक्रवार अधिक वेळ काम करण्यास कर्मचारी तयार आहेत. RBI, LIC, GIC आणि NABARD यांसारख्या संस्थांमध्ये यापूर्वीच पाच दिवसांचा कामकाजाचा आठवडा लागू असल्याचेही युनियनने म्हटले आहे.

PLI वरून बँक कर्मचारी आणि सरकारमध्ये वाद

कामगिरी-आधारित प्रोत्साहन (PLI) हा देखील बँक युनियनच्या आंदोलनातील महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या विषयावर UFBU ने यापूर्वीही आंदोलन केले आहे.

मार्च 2025 मध्ये युनियनने संपाची घोषणा केली होती. मात्र, मुख्य कामगार आयुक्तांच्या हस्तक्षेपानंतर तो संप पुढे ढकलण्यात आला. त्यावेळी भारतीय बँक संघटना (IBA) आणि कर्मचारी संघटनांना इंसेंटिव्ह व्यवस्थेत बदल करण्याबाबत चर्चा करण्यास सांगण्यात आले होते.

युनियनने आपल्या सूचना दिल्या. मात्र, मार्च 2026 मध्ये सरकारने बँकांना सुधारित सूत्र लागू करण्याचे निर्देश दिले, असा UFBU चा दावा आहे.

365 दिवसांच्या पगाराइतका इंसेंटिव्ह मिळणार?

UFBU च्या म्हणण्यानुसार, 2020 च्या करारानुसार बँक कर्मचाऱ्यांसाठी समान इंसेंटिव्ह व्यवस्था करण्यात आली होती. हाउसकीपिंग कर्मचाऱ्यांपासून जनरल मॅनेजरपर्यंत कर्मचारी या व्यवस्थेत समाविष्ट होते. बँकेच्या कामगिरीनुसार जास्तीत जास्त 15 दिवसांच्या पगाराइतका इंसेंटिव्ह मिळण्याची तरतूद होती.

मात्र, नोव्हेंबर 2024 मध्ये वित्तीय सेवा विभागाने Scale IV ते VII स्तरावरील अधिकाऱ्यांसाठी नवीन इंसेंटिव्ह सूत्र लागू करण्याचे निर्देश दिले. यात वैयक्तिक कामगिरीचा आधार घेण्यात आला आहे.

UFBU च्या दाव्यानुसार, ही नवी व्यवस्था सुमारे 40 हजार वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना लागू होते. हे बँकिंग क्षेत्रातील सुमारे 8 लाख कर्मचाऱ्यांपैकी 5 टक्के आहेत. नवीन सूत्रानुसार या अधिकाऱ्यांना जास्तीत जास्त 365 दिवसांच्या पगाराइतका इंसेंटिव्ह मिळू शकतो, तर उर्वरित 95 टक्के कर्मचाऱ्यांसाठी कमाल इंसेंटिव्ह 15 दिवसांच्या पगाराइतकाच आहे.

याच फरकावर UFBU ने आक्षेप घेतला असून, यामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये इंसेंटिव्हच्या बाबतीत मोठी तफावत निर्माण होईल, असा संघटनांचा दावा आहे.