नवी दिल्ली – भारतीय रिजर्व बॅंकेचे गव्हर्नर शक्तिकांत दास यांनी गुरुवारी सांगितले की, आम्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकेच्या खाजगीकरणाबाबत सरकारसोबत चर्चेत आहोत. या संदर्भातील पुढील प्रक्रिया लवकरच पार पडेल. शक्तिकांत दास हे टाइम्स नेटवर्क इंडिया इकोनॉमिक कॉन्क्लेवच्या एका कार्यक्रमात म्हणाले, की आम्ही सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंकांचे खाजगीकरण संबंधित सरकारसोबत चर्चा करत आहोत आणि लवकरच या संदर्भातील ही प्रक्रिया लवकरच पार पाडली जाईल.

फास्ट ट्रॅकवर आहे ही प्रक्रिया
तसेच ,सीएनबीसी आवाजने आपल्या सूत्रांच्या माहितीच्या आधारे म्हणले आहे की, सरकारी बॅंकाचे खाजगीकरण आता फास्ट ट्रॅकवर येत आहे. नीती आयोगाने बॅंकांच्या खाजगीकरणावर रिपोर्ट तयार केला आहे. यामध्ये पहिल्या चरणात खाजगीकरणासाठी बॅंकाचे नाव निवडणे शक्य आहे. इतर माध्यमाच्या रिपोर्टनुसार केंद्र सरकारने चार सरकारी बॅंकांची नावे शॉर्टलिस्ट केलीआहे. म्हणले जात आहे की,यापैकी दोन बॅंकाचे खाजगीकरण पुढील वित्तीय वर्षात केले जाईल.

खाजगीकरणाच्या यादीत बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंकांच्या नावाची चर्चा आहे. परंतु ,आता पर्यंत याबद्दल कोणता ही निर्णय झालेला नाही. तसेच दुसऱ्या बाजूला नीती आयोगाने काही सरकारी बॅंकांना खाजगीकरणा पासून बाहेर ठेवले आहेत.

यामध्ये पंजाब नॅंशनल बॅंक, युनियन बॅंक, कॅनरा बॅंक, इंडियन बॅंक, बॅंक ऑफ बड़ौदा आणि एसबीआय यांचा समावेश आहे. या बॅंका कंसोलिडेशनच्या मागील राउंडचा भाग होत्या. आपणाला सांगू इच्छितो की सरकारने ऑगस्ट २०१९ मध्ये १० बँकांचे ४ बँकांमध्ये विलीनीकरण केले. यामुळे देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या २७ वरून १२ वर आली आहे.

खाजगीकरणाची घोषणा अर्थसंकल्पात करण्यात आली
सरकारने अर्थसंकल्पात बॅंकाचे खासगीकरण करण्याची घोषणा केली होती. पुढील आर्थिक वर्षात दोन बँकांचे खासगीकरण होणार आहे. खासगीकरणाच्या यादीत बॅंक ऑफ महाराष्ट्र, इंडियन ओवरसीज बॅंक, बॅंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बॅंकेच्या नावाची चर्चा आहे. खाजगीकरणासाठी अद्याप कोणत्याही बँकेची अंतिम निवड करण्यात आलेली नाही. अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी १ फेब्रुवारीला २०२१-२२ चा अर्थसंकल्प सादर करताना सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँका आणि एक सामान्य विमा कंपनीचे खासगीकरण करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता.

बँक संघटना करत आहेत संप
सरकारला या प्रस्तावानंतर बॅंक संघटना आणि विरोधी पक्षांच्या विविध नेत्यांची बोचरी टीका सहन करावी लागत आहे. अलीकडेच बँकांच्या खासगीकरणा विरोधात बँक संघटनांनी १५ आणि १६ मार्च रोजी दोन दिवसांचा देशव्यापी संप पुकारला होता आणि पुढील संपाची धमकी दिली होती. तथापि, तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे की सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका खाजगी करून ग्राहकांवर कोणताही विशेष परिणाम होणार नाही. कारण बँकेच्या सेवा या पूर्वीप्रमाणेच सुरू राहतात.