नवी दिल्ली – केंद्र सरकारने आत्मनिर्भर भारत योजनेअंतर्गत सर्वच क्षेत्रातील खाजगीकरणाचे धोरण जाहीर केले आहे. याला बॅंक कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने तीव्र विरोध केला आहे.

केंद्र सरकारने जाहीर केलेले पॅकेज खऱ्या अर्थाने नागरिकांना आणि विविध उद्योगांना मदत करत नाही. यातील आकडेवारी फुगविलेली असल्याचे ऑल इंडिया बॅंक ऑफिसर्स कॉनफडरेशन या संघटनेने म्हटले आहे. त्याचबरोबर करोना व्हायरसचे पॅकेज जाहीर करत असताना केंद्र सरकारने सर्व उद्योग खासगी क्षेत्रासाठी खुले केले असल्यामुळे आत्मनिर्भर भारत या संकल्पनेच्या मूळ उद्देशावर परिणाम झाला आहे. त्यामुळे सर्व क्षेत्रे खासगी कंपन्यांच्या ताब्यात जातील.

सार्वजनिक क्षेत्रातील उद्योगांनी आतापर्यंत देशाला पडत्या काळात मदत केली आहे. अगोदर नोटाबंदीच्या काळात आणि आता लॉकडाऊनमध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातील बॅंका नागरिकांना पावलापावलावर मदत करीत आहेत. देशाची अर्थव्यवस्था सध्याच्या परिस्थितीतही सरकारी बॅंकामुळे सुरळीत आहे. सरकारने महत्त्वाचे क्षेत्र वगळता इतर सर्व क्षेत्रात खासगी कंपन्यांना वाव दिला जाईल असे म्हटले असले तरी यामागे सरकारी मालकीच्या 244 कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात उद्देश आहे.

एअर इंडिया कंपनीची विक्री करताना सरकारचे हात पोळले आहेत. तरीही सरकार पुन्हा पुन्हा याच मार्गाचा अवलंब करीत आहे. हीच एअर इंडिया कंपनी सध्या लाखो भारतीयांना परदेशातून सुरक्षितरित्या भारतात आणीत आहे. आता पॅकेजमध्ये सरकारने कंपन्यांना अधिक कर्ज उपलब्ध करण्यातची भाषा केली आहे. मात्र पॅकेजमध्ये मागणे वाढावी यासाठी काहीच नसल्यामुळे कंपन्या कुणासाठी उत्पादन तयार करतील हा प्रश्न निर्माण होणार आहे. त्यामुळे पॅकेजमध्ये सुधारणा करून मागणी वाढावी यासाठी अधिक तरतूद करण्याची गरज असल्याचे कॉनफडरेशने जारी केलेल्या पत्रकात म्हटले आहे.