नवी दिल्ली – देशभरात साखरेच्या दरात वाढ झालेली असताना दुसरीकडे ऊसाच्या उत्पादनात घट होत आहे. या पाश्र्वभूमीवर देशांतर्गत साखरेची उपलब्धता राखण्यासाठी ऊसापासून इथेनॉल निर्मितीवर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय केंद्र सरकारने आज घेतला आहे. या निर्णयाबाबत अधिसूचनाही जारी करण्यात आली आहे. या निर्णयानंतर देशांतर्गत बाजारपेठेतील साखरेच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होईल, असे मानले जात आहे. ग्राहक व्यवहार आणि अन्न पुरवठा मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, जीवनावश्यक वस्तू कायदा अंतर्गत, अन्न आणि सार्वजनिक वितरण विभाग देशातील साखरेचे उत्पादन, विक्री आणि उपलब्धता यावर लक्ष ठेवतो. ज्यामुळे स्थिर किंमतीवर साखरेची उपलब्धता सुनिश्चित होते. सरकारने 2023-24 या काळात साखर कारखान्यांना आणि डिस्टिलरींना साखरेच्या रसापासून इथेनॉल बनवू नये, असे आदेश दिले आहेत. हा आदेश तात्काळ लागू करण्यात आला आहे. परंतु बी-हेवी मोलॅसेसपासून इथेनॉलचा पुरवठा करण्यासाठी तेल विपणन कंपन्यांकडून प्राप्त झालेल्या आदेशांसाठी इथेनॉलचा पुरवठा सुरु राहणार आहे. या निर्णयाचे साखर उद्योगातून स्वागत करण्यात येत आहे. केंद्र सरकारच्या या निर्णयामुळे साखर उत्पादक कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये मोठी घसरण झाली आहे. बलराम चिनी ६.६० टक्के, दालमिया भारत ६.०८ टक्के, बजाज हिंदुस्थान ५.४१ टक्के, डीसीएम श्रीराम ५.८० टक्के घसरणीसह बंद झाले आहेत. याशिवाय आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत न्यूयॉर्क एक्सचेंजमध्ये साखरेचे भाव सुमारे ८ टक्क्यांनी घसरले आहेत. या निर्णयाचा परिणाम देशांतर्गत बाजारातही दिसून येईल, असे मानले जात आहे. साखरेचे भाव खाली येण्याची शक्यता आहे. दरम्यान, इंडस्ट्री बॉडी इंडियन शुगर मिल्स असोसिएशन (आयएसएमए) ने २०२३-२४ मध्ये सुरू होणाऱ्या हंगामात साखर उत्पादनात ९ टक्क्यांनी घसरण म्हणजे ३३७ लाख टन राहण्याचा अंदाज व्यक्त केला आहे. भारताने २०२२-२३ विपणन वर्षात ६१ लाख टन साखर निर्यात केली आहे, जी गतवर्षी ११२ लाख टन होती. या पणन वर्षासाठी सरकारने अद्याप निर्यातीला परवानगी दिलेली नाही. अन्नधान्य महागाई रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने गहू आणि तुटलेल्या तांदळाच्या निर्यातीवरही बंदी घातली आहे. तसेच बासमती तांदळाची किमान निर्यात किंमत निश्चित केली आहे. सरकारने निर्णय का घेतला? इथेनॉल पुरवठ्यासाठी चिनी कंपन्यांनी तेल विपणन कंपन्यांशी करार केले आहेत. 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी 31.7 लाख टन साखरेचे इथेनॉल लिलाव करण्यात आले. मात्र 1 नोव्हेंबरपासून सुरू होणाऱ्या हंगामासाठी इथेनॉलची किंमत अद्याप ठरलेली नाही. अशावेळी सरकारकडे दोनच पर्याय होते. एक म्हणजे इथेनॉलची किंमत कमी करणे किंवा उसापासून इथेनॉलचे उत्पादन थांबवणे. त्यामुळे सरकारने इथेनॉल उत्पादन थांबवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
