ग्रामीण भागातील रस्त्यांलगतच्या हॉटेल, ढाब्यांवर होणार कारवाई

Ban on Highway Dhabas: सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशानुसार, आता महापालिका पाठोपाठ ग्रामीण भागातूनही जाणाऱ्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या ‘राइट ऑफ वे’ क्षेत्रात कोणतेही नवीन ढाबे, हॉटेल, खाद्यपदार्थ विक्री केंद्र किंवा अन्य व्यावसायिक बांधकाम सुरू करणे अथवा चालविणे तत्काळ प्रभावाने बंद करण्याचे आदेश ग्रामविकास विभागाने मंगळवारी जारी केले आहे. तसेच, जिल्हा मार्गांच्या हद्दीतील सर्व अनधिकृत आणि नियमबाह्य बांधकामे ६० दिवसांच्या आत हटविण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपविण्यात आली आहे.

फालोदी अपघात विरुद्ध राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण या प्रकरणात दाखल सुमोटो याचिकेवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण आदेश दिले आहेत. या आदेशानुसार राज्यातील सर्व जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना तातडीने कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
ग्रामविकास विभागाने जिल्हा परिषद, पंचायत समिती आणि ग्रामपंचायतींना सर्वोच्च न्यायालयाच्या सर्व निर्देशांचे तंतोतंत पालन करण्यास सांगितले असून, प्रचलित कायदे, नियम आणि शासन निर्णयांनुसारच कारवाई करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही याची दक्षता घेण्याचे निर्देशही स्थानिक स्वराज्य संस्थांना देण्यात आले आहेत.

दरम्यान, ग्रामीण रस्ते आणि जिल्हा मार्गांवरील अपघातप्रवण क्षेत्रांमध्ये आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना करण्याबाबत यापूर्वी जारी करण्यात आलेल्या शासन परिपत्रकाचीही प्रभावी अंमलबजावणी करण्याचे आदेश देण्यात आले असून, केलेल्या कारवाईचा अहवाल ग्रामविकास विभागाकडे नियमितपणे सादर करावा लागणार आहे.

-राष्ट्रीय महामार्गांच्या राईट ऑफ वे क्षेत्रात नवीन धाबे, उपाहारगृहे किंवा कोणत्याही व्यावसायिक बांधकामांवर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. ६० दिवसांच्या आत अशा सर्व अनधिकृत बांधकामांवर पाडकामाची कारवाई करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात आले आहेत.

– राष्ट्रीय महामार्ग किंवा सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या पूर्वपरवानगीशिवाय कोणत्याही स्थानिक संस्थेला महामार्ग सुरक्षा क्षेत्रात नवीन परवाना किंवा एनओसी देता येणार नाही. तसेच, अस्तित्वात असलेल्या अशा सर्व परवान्यांची ३० दिवसांत तपासणी केली जाईल.

राष्ट्रीय महामार्गाच्या मध्यबिंदूपासून ४० मीटर (निवासी) आणि ७५ मीटर (व्यावसायिक) अंतराच्या आत जमीन वापराचे स्वरूप बदलण्यावर ६० दिवसांच्या आत बंदी घालण्याची अधिसूचना काढली जाईल, असेही शासनाने म्हटले आहे.