Ban on cow slaughter: तामिळनाडूमध्ये गोहत्येवर पूर्णपणे बंदी घालण्याच्या मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज स्थगिती दिली आहे. या आदेशाविरोधात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.

राज्याच्या नियमांचा हवाला देत, 10 वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या गायींच्या हत्येवर कायदेशीर बंदी नाही. उच्च न्यायालयाने याच्या पलीकडे जाऊन आदेश जारी केला आहे.असे म्हटले.

समोर आलेल्या माहितीनुसार, न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि न्यायमूर्ती संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने तामिळनाडू सरकारच्या अपिलावर सुनावणी करताना राज्य सरकारच्या याचिकेवर नोटीस बजावली आणि पुढील सुनावणीपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा प्रभाव रोखण्याचे आदेश दिले.   (Ban on cow slaughter)

तामिळनाडू सरकारने सुप्रीम कोर्टात असा युक्तिवाद केला होता की मूळ याचिका केवळ बकरीदच्या निमित्ताने कायदेशीर कत्तलखान्याबाहेर गायी आणि वासरांच्या कथित बळी देण्याच्या मुद्द्यापुरती मर्यादित होती.

सरकारने सांगितले की, मद्रास उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने या मुद्द्यावर पुढे जात, संपूर्ण राज्यात गायींच्या कत्तलीवर पूर्णपणे बंदी घालण्याचे निर्देश दिले, जे याचिकेच्या कक्षेबाहेरचे आहे आणि कायद्यानुसार नाही.  (Ban on cow slaughter)

दरम्यान, मद्रास उच्च न्यायालयाने 27 मे रोजी दिलेल्या आपल्या आदेशात, घटनेच्या कलम 48 आणि तामिळनाडू सरकारने 1976 मध्ये जारी केलेल्या गोहत्या बंदीच्या आदेशाचा हवाला देऊन, राज्य सरकारला बकरीदसह कोणत्याही दिवशी गायी आणि वासरांच्या कत्तलीस परवानगी देऊ नये, असे निर्देश दिले होते.( Ban on cow slaughter)

सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताज्या आदेशानंतर आता उच्च न्यायालयाचे निर्देश प्रभावी राहणार नाहीत. या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीत मद्रास उच्च न्यायालयाचा आदेश कायदा आणि संविधानानुसार होता की नाही हे सर्वोच्च न्यायालय ठरवेल.