नवी दिल्ली – राष्ट्रीय राजधानीत बाइक-टॅक्सीवरील बंदी कायम राहणार आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयाने आज (सोमवारी) स्थगिती दिली. प्रत्यक्षात यासंदर्भात सरकारने बजावलेल्या नोटीसला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली होती. या निर्णयाला दिल्ली सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. रॅपिडो आणि उबेर यांसारख्या ऍप-आधारित सेवांनी सर्वसमावेशक धोरण तयार होण्यापूर्वी गैर-व्यावसायिक नोंदणी असलेल्या दुचाकींचा वापर करण्यास प्रतिबंध करावा अशी सरकारची इच्छा आहे. यापूर्वी दिल्ली उच्च न्यायालयाने रॅपिडोच्या एका कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर दिल्ली सरकारला नोटीस बजावली होती. या कायद्यांतर्गत दुचाकी वाहनांना वाहतूक वाहन म्हणून नोंदणी करण्यापासून वगळण्यात आले होते. हायकोर्टाने सरकारला याप्रकरणी अंतिम धोरण तयार करण्यास सांगितले होते. तसेच तोपर्यंत बाईक-टॅक्सी जमा करणाऱ्यांवर कोणतीही सक्तीची कारवाई केली जाणार नाही, असेही सांगितले. दुसरीकडे, रॅपिडो चालवणाऱ्या रोपेन ट्रान्सपोर्टेशन सर्व्हिसेस प्रायव्हेट लिमिटेडने हायकोर्टात दाखल केलेल्या आपल्या याचिकेत म्हटले आहे की, दिल्ली सरकारच्या आदेशाने वाहतूक नसलेल्या दुचाकींना भाड्याने आणि व्यावसायिक कारणांसाठी प्रवाशांची वाहतूक तात्काळ थांबवण्याचे निर्देश दिले आहेत. या वर्षाच्या सुरुवातीला, दिल्ली सरकारने सार्वजनिक सूचना जारी करून बाईक-टॅक्सींना दिल्लीत सेवा चालविण्याविरुद्ध चेतावणी दिली होती. तसेच त्याचे उल्लंघन करणाऱ्यांना एक लाख रुपयांपर्यंत दंड भरावा लागू शकतो, असेही म्हटले आहे.
