Balen Shah plan: नेपाळच्या नव्याने स्थापन झालेल्या ‘बालेन सरकारने’ शिक्षण व्यवस्थेत परिवर्तन घडवण्यासाठी एक क्रांतिकारक ‘१०० दिवसांची कृती योजना’ जाहीर केली आहे. पंतप्रधान बालेन शाह यांच्या नेतृत्वाखाली घेतलेल्या या निर्णयांचा उद्देश शिक्षणाला राजकारणाच्या विळख्यातून मुक्त करून त्याला आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या पातळीवर आणणे हा आहे. शनिवारी रात्री उशिरा जाहीर झालेल्या या कृती योजनेनुसार, राजकीय पक्षांशी संलग्न असलेल्या विद्यार्थी संघटनांना नेपाळच्या शाळा आणि विद्यापीठांमध्ये यापुढे कोणतेही स्थान राहणार नाही. बालेन मंत्रिमंडळाने, शैक्षणिक संस्था यापुढे राजकारणाचे रणांगण राहणार नाहीत, तर त्या ज्ञानाची केंद्रे म्हणून काम करतील, हे स्पष्ट केले आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की, या घोषणेचा उद्देश शैक्षणिक संस्थांमधील राजकीय हस्तक्षेप संपवणे आणि विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या आवाजाला स्थान देणे हा आहे. कृती योजनेतील ५ प्रमुख मुद्दे: Balen Shah plan: विद्यार्थी राजकारणावर संपूर्ण बंदी: राजकीय पक्षांशी संलग्न असलेल्या सर्व विद्यार्थी संघटनांच्या कार्यावर तात्काळ बंदी घालण्यात आली आहे. या संघटनांना पुढील ६० दिवसांच्या आत शैक्षणिक परिसरांमधून त्यांच्या सर्व संरचना (कार्यालये, इत्यादी) काढून टाकणे बंधनकारक असेल. विद्यार्थी परिषदांचा उदय: विद्यार्थ्यांच्या खऱ्या समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी, पक्षीय राजकारणाची जागा घेत, पुढील ९० दिवसांत विद्यार्थी परिषद किंवा ‘व्हॉइस ऑफ स्टुडंट्स’ (विद्यार्थ्यांचा आवाज) यांसारख्या अ-राजकीय यंत्रणा विकसित केल्या जातील. नागरिकत्वाच्या आवश्यकतेचा अंत: पदवीसाठी नेपाळी नागरिकत्वाची अट रद्द करण्यात आली आहे, जेणेकरून कागदपत्रांचे अडथळे कोणत्याही विद्यार्थ्याच्या शिक्षणात अडथळा ठरणार नाहीत. मंत्रालयाने ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार विद्यापीठाच्या परीक्षांचे निकाल वेळेवर प्रसिद्ध करण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. परदेशी नावांवर बंदी: ऑक्सफर्ड, पेंटागॉन आणि सेंट झेवियर्स यांसारख्या परदेशी नावांनी देशात कार्यरत असलेल्या शैक्षणिक संस्थांना यावर्षी त्यांची नावे बदलून मूळ नेपाळी नावे ठेवणे बंधनकारक असेल. परीक्षामुक्त बालपण: इयत्ता ५ वी पर्यंतच्या मुलांसाठी पारंपरिक परीक्षा रद्द करण्यात आल्या आहेत. त्यांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन आता ‘पर्यायी मूल्यांकन प्रणाली’द्वारे केले जाईल. संघटना आणि हस्तक्षेपाचा अंत Balen Shah plan: विद्यापीठाच्या परीक्षांच्या निकालांना होणारा विलंब आणि शैक्षणिक वेळापत्रकातील व्यत्यय हे राजकीय हस्तक्षेपाचे परिणाम आहेत, असे बालेन सरकारचे मत आहे. मंत्रालयाने ठरवलेल्या वेळापत्रकानुसार आता वेळेवर निकाल जाहीर करणे बंधनकारक असेल. सत्र लांबल्यामुळे अनेकदा परदेशात स्थलांतर करणाऱ्या हजारो नेपाळी विद्यार्थ्यांसाठी हा निर्णय मोठा दिलासा आहे.
